रीवा को महानगर बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार: सीएम की अध्यक्षता में होंगे बड़े फैसले, 15 जनप्रतिनिधि भी समिति में; जिला विकास सलाहकार समिति बनी
महानगरों के तर्ज पर रीवा के विकास कार्यों को नई दिशा देने के लिए जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में विधायकों, जनप्रतिनिधियों और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विकास से जुड़े फैसले लिए जाएंगे।;
Rewa Development Committee Formed | रीवा के विकास की नई दिशा तय
महानगरों की तर्ज पर रीवा जिले के विकास कार्यों को गति देने के लिए जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के माध्यम से अब जिले के विकास का पूरा खाका स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में इन योजनाओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस समिति में विधायकों, जनप्रतिनिधियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।
Rewa Vikas Samiti Ka Gathan | समिति में कौन-कौन शामिल
जिला विकास सलाहकार समिति में रीवा जिले के सभी प्रमुख विधायकों, जनपद पंचायत अध्यक्षों और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी से जुड़े 20 सक्रिय नागरिकों को भी जगह दी गई है, जिनका अनुभव विकास योजनाओं को बेहतर बनाने में काम आएगा। समिति का मुख्य उद्देश्य जिले की योजनाओं की प्राथमिकता तय करना और उनकी निगरानी करना रहेगा।
CM Ki Adhyakshata Mein Faisle | सीएम की अध्यक्षता में लिए जाएंगे बड़े निर्णय
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस समिति की बैठकों में रीवा के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, जल संसाधन, औद्योगिक विकास, और ग्रामीण योजनाओं पर फोकस रहेगा। रीवा संभाग के लिए ये समिति एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन संभव होगा।
सीएम के साथ 15 नामित जनप्रतिनिधि
जिला विकास सलाहकार समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे। उनके साथ प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ जिले के 15 निर्वाचित जनप्रतिनिधि नामित किए गए हैं। जिसमें सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायकों में राजेन्द्र शुक्ला, नागेन्द्र सिंह, दिव्यराज सिंह, अभय मिश्रा, सिद्धार्थ तिवारी, नरेन्द्र प्रजापति शामिल हैं। इनके अलावा महापौर अजय मिश्रा एवं जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल को भी सदस्य बनाया गया है। जनपद अध्यक्षों में संगीता यादव रीवा, सुमन साकेत रायपुर कर्चुलियान, विकास तिवारी गंगेव, मीनू कोल त्योंथर, रन्नू पांडेय जवा, रवीना साकेत सिरमौर आदि शामिल हैं।
Rewa Civil Society Members | सिविल सोसाइटी से चुने गए 20 सदस्य
सिविल सोसाइटी से 20 प्रभावशाली लोगों को समिति में शामिल किया गया है, जिनमें डॉक्टर, व्यापारी, शिक्षाविद, किसान प्रतिनिधि, पत्रकार और समाजसेवी शामिल हैं। रीवा मेडिकल कॉलेज से डॉ. राजेश आर्य, व्यापार संघ से संजय अग्रवाल, शिक्षा क्षेत्र से डॉ. पवन मिश्रा, महिला संगठन से रेखा पांडे, और पर्यावरण क्षेत्र से रवि पांडेय को जगह दी गई है। इन सदस्यों का उद्देश्य जनता की वास्तविक समस्याओं को विकास योजनाओं से जोड़ना रहेगा।
Rewa Panchayat aur Vidhayak Bhumi | स्थानीय प्रतिनिधियों की भूमिका अहम
विधायक और जनपद पंचायत अध्यक्षों को इस समिति में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। वे अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाकर उनका समाधान सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी मंत्री और सांसद भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। रीवा जिला योजना समिति के सुझावों के आधार पर अब परियोजनाओं की प्राथमिकता तय की जाएगी।
Rewa Riyasat Special Report | विकास योजनाओं को मिलेगा नया आयाम
जानकारी के अनुसार, इस समिति के गठन से अब विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी से परियोजनाएं अब ज़मीनी स्तर पर असर दिखा सकेंगी। जनता से जुड़े मुद्दे जैसे सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता में रखा जाएगा। यह पहल रीवा जिले के सर्वांगीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।
FAQ – रीवा विकास समिति से जुड़े सामान्य सवाल
Q1. रीवा जिला विकास सलाहकार समिति क्यों बनाई गई है?
यह समिति जिले के विकास कार्यों को समन्वित और तेज़ी से लागू करने के लिए बनाई गई है।
Q2. इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा?
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति की बैठकें होंगी, जिनमें विकास संबंधी निर्णय लिए जाएंगे।
Q3. समिति में कितने सदस्य शामिल किए गए हैं?
समिति में 15 जनप्रतिनिधि और 20 सिविल सोसाइटी के सदस्य शामिल किए गए हैं।
Q4. इस समिति में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हैं?
शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग, कृषि और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्र इस समिति के दायरे में होंगे।
Q5. क्या यह समिति केवल रीवा के लिए है?
हाँ, यह समिति विशेष रूप से रीवा को महानगर के तर्ज पर विकास की दिशा तय करने के लिए गठित की गई है।