MP Cabinet Meeting 13 Jan 2026: मोहन यादव कैबिनेट के 8 बड़े फैसले, 10,000 करोड़+ की योजनाएं मंजूर | Latest Update

मध्यप्रदेश की राजनीति और विकास की दिशा तय करने वाली MP Cabinet Meeting 13 Jan 2026 मंगलवार को मंत्रालय, भोपाल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। यह बैठक कई मायनों में खास रही, क्योंकि इसमें शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाई, शहरी विकास, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़े ऐसे फैसले लिए गए, जो आने वाले वर्षों में राज्य की तस्वीर बदल सकते हैं।

खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रिगण डिजिटल टैबलेट के साथ बैठक में शामिल हुए। यह सरकार के डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते कदमों को दर्शाता है। बैठक में लिए गए निर्णयों की कुल वित्तीय परिधि 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की है, जो राज्य के इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग बनाती है।

शिक्षा सेक्टर को बड़ी राहत | Education Sector Major Boost

कैबिनेट ने शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए बड़ा निर्णय लिया। अब 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना का लाभ मिलेगा।

इस फैसले के लिए सरकार ने 322 करोड़ 34 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। यह निर्णय न केवल शिक्षकों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता और गुणवत्ता भी बढ़ाएगा। लंबे समय से शिक्षक संगठनों द्वारा यह मांग की जा रही थी, जिसे अब जाकर सरकार ने स्वीकार किया है।

200 संदीपनी विद्यालयों को हरी झंडी | 200 Sandipani Schools Approved

मंत्रि-परिषद ने द्वितीय चरण में 200 सर्वसुविधायुक्त संदीपनी विद्यालय स्थापित करने के लिए 3,660 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इन विद्यालयों की क्षमता 1,000 से अधिक विद्यार्थियों की होगी और इनमें आधुनिक शिक्षा, आवास, खेल और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और आदिवासी अंचलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को महानगरों जैसी शिक्षा सुविधाएं अपने ही क्षेत्र में मिल सकें। यह योजना शिक्षा में समानता और प्रतिभा पलायन रोकने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

सिंहस्थ-2028 की तैयारी | Ujjain Water Augmentation Plan

सिंहस्थ महापर्व 2028 को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना के लिए 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति दी। इस परियोजना का उद्देश्य आने वाले वर्षों में उज्जैन की बढ़ती आबादी और श्रद्धालुओं की भारी संख्या को निरंतर और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है।

हर 12 वर्ष में होने वाला सिंहस्थ विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। ऐसे में जल आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था न केवल प्रशासनिक चुनौती है, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है। यह परियोजना उज्जैन को आधुनिक धार्मिक शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी।

शहीद ASI के परिवार को सम्मान | Martyr ASI Family Gets Support

मंत्रि-परिषद ने जिला मऊगंज में हुई दुखद घटना में शहीद हुए सहायक उप निरीक्षक स्व. रामचरण गौतम के परिवार को 90 लाख रुपये की श्रद्धा निधि देने की स्वीकृति प्रदान की। इससे पूर्व 1 अप्रैल 2025 को परिवार को 10 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि दी जा चुकी थी।

ग्राम गडरा, थाना शाहपुर में समुदाय द्वारा एक परिवार को बंधक बनाए जाने की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब पुलिस शव को अभिरक्षा में लेने पहुंची, तब भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान श्री गौतम ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना कर्तव्य निभाया और वीरगति को प्राप्त हुए। सरकार का यह निर्णय शहीद जवानों के प्रति सम्मान और उनके परिवारों की सुरक्षा का संदेश देता है।

व्यापार मेलों में बड़ी राहत | 50% Motor Tax Rebate

ग्वालियर व्यापार मेला-2026 और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला-2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय को बढ़ावा देने के लिए मोटरयान कर में 50 प्रतिशत छूट देने की स्वीकृति दी गई। इससे वाहन उद्योग, डीलर्स और उपभोक्ताओं – सभी को सीधा लाभ मिलेगा।

यह निर्णय न केवल स्थानीय व्यापार को गति देगा, बल्कि मेलों की आकर्षण क्षमता भी बढ़ाएगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

ऊर्जा में आत्मनिर्भरता | Solar with Storage Projects

प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रि-परिषद ने तीन सोलर सह स्टोरेज परियोजनाओं को स्वीकृति दी। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा विकसित परियोजनाओं में— 300 मेगावाट (4 घंटे स्टोरेज), 300 मेगावाट (6 घंटे स्टोरेज), 200 मेगावाट (24 घंटे स्टोरेज) शामिल हैं।

इन परियोजनाओं से पीक डिमांड के समय भी सस्ती, स्वच्छ और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध होगी। सौर और पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर होती है, लेकिन स्टोरेज तकनीक से अब मध्यप्रदेश को 24 घंटे ऊर्जा सुरक्षा मिल सकेगी।

कृषि को संजीवनी | Irrigation Projects Approved

राजगढ़ और रायसेन जिलों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 898 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई। राजगढ़ जिले की मोहनपुरा विस्तारीकरण परियोजना पर 396 करोड़ खर्च होंगे, जिससे 26 गांवों की 11,040 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 10,400 किसान परिवार लाभान्वित होंगे।

रायसेन जिले में सुल्तानपुरा उद्वहन परियोजना (115 करोड़) से 20 गांवों की 5,700 हेक्टेयर भूमि तथा बरेली की बारना परियोजना (386 करोड़) से 36 गांवों की 15,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

भविष्य की उड़ान | MP SpaceTech Policy 2026

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति-2026 को लागू करने की मंजूरी दी। इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये निवेश और 8,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। नीति के क्रियान्वयन पर अनुमानित वित्तीय भार 628 करोड़ रुपये होगा।

यह नीति उपग्रह निर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों जैसे कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन में नवाचार को बढ़ावा देगी। मध्यप्रदेश अब स्पेसटेक हब बनने की दिशा में अग्रसर होगा।

शहरों का कायाकल्प | Urban Infrastructure Mission

“मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना – पंचम चरण” के तहत अगले 3 वर्षों के लिए 5,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अंतर्गत सड़कें, जल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ट्रैफिक सुधार और मास्टर प्लान से जुड़े कार्य होंगे।

यह योजना नगरीय निकायों के माध्यम से लागू होगी, जिससे प्रदेश के छोटे-बड़े शहरों में आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित होगा और नागरिक सुविधाएं बेहतर होंगी।

FAQs – MP Cabinet Meeting 13 Jan 2026

Q1. इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला कौन सा है?

शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान और 200 संदीपनी स्कूलों की मंजूरी को सबसे बड़े फैसलों में माना जा रहा है।

Q2. MP SpaceTech Policy 2026 से क्या लाभ होगा?

इससे राज्य में अंतरिक्ष तकनीक आधारित उद्योग आएंगे, हजारों रोजगार बनेंगे और मध्यप्रदेश टेक्नोलॉजी हब बनेगा।

Q3. उज्जैन जल योजना क्यों जरूरी है?

सिंहस्थ-2028 जैसे विशाल आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं के लिए निरंतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु यह परियोजना अहम है।

Q4. किसानों को इन फैसलों से क्या मिलेगा?

राजगढ़ और रायसेन की सिंचाई परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और किसानों की आय बढ़ेगी।