CM SHIVRAJ का ऐलान, अब मध्यप्रदेश में केन्द्र व राज्य की नौकरियों के लिए होगी एक ही परीक्षा

CM SHIVRAJ का ऐलान, अब मध्यप्रदेश में केन्द्र व राज्य की नौकरियों के लिए होगी एक ही परीक्षा

भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मध्यप्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। CM SHIVRAJ चौहान बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के निर्णय को अमल में लाने और एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। ऐसा निर्णय लेने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। इससे युवाओं का जीवन सहज सुगम बनेगा।

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देश के दूसरे राज्य भी मध्यप्रदेश की इस पहल को अपनाकर अपने युवा बेटे-बेटियों के कल्याण के लिए आगे आयेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एक और अनूठा एवं क्रांतिकारी निर्णय लिया है, जिसमें प्रदेश की शासकीय नौकरियों के लिए युवाओं को अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। एनआरए की मेरिट के आधार पर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी दी है। जिसके तहत एक परीक्षा में बैठने वाले उमीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका मिल सकेगा। श्री चौहान ने कहा कि इस अनूठी व्यवस्था के तहत युवाओं को अलग-अलग आवेदन और अलग-अलग फीस भरने से मुक्ति मिलेगी। अयर्थियों के समय की बचत के साथ भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा विद्यार्थियों के हित में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित किए जाने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इसके द्वारा आयोजित परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी और प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र अवश्य होगा। अब देश के युवाओं को एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस की अलग-अलग परीक्षाओं के स्थान पर केवल एक ही परीक्षा सीईटी (कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट-सामान्य योग्यता परीक्षा) देनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे देश के गांव और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं, बेटियों, दिव्यांगों को परीक्षा के लिए निरर्थक भागदौड़ और अनावश्यक व्यय से मुफ्त मिलेगी।

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इस तरह होगा चयन

जिस तरह मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए पूरे देश में नीट, इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मेन और नेशनल ला इंस्टीट्यृट में चयन के लिए क्लैट की परीक्षा होती है और अलग-अलग राज्यों में स्थित कालेजों में प्रवेश दिया जाता है, उसी तरह अब मध्यप्रदेश सरकार भी एनआरए टेस्ट के माध्यम से भी प्रदेश में रिक्त गैर तकनीकी और नान गजटेड पदों पर चयन करेगी। एनआरए की परीक्षा पास करने वाले मध्यप्रदेश के मूल निवासी उमीदवारो का रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। इससे पीईबी का बोझ कम होगा और बेरोजगारों को बार-बार परीक्षा भी नहीं देना पड़ेगा। इससे बेरोजगारों की फीस और बार-बार परीक्षा देने के लिए आने जाने पर होने वाले खर्च की भी बचत होगी।

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