रीवा : 4 सीईओ एवं 6 सहायक यंत्रियों की वेतन वृद्धि रुकी, जानिये कारण

रीवा। कमिश्नर महेशचन्द्र चौधरी ने सतना जिले के चार जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 6 सहायक यंत्रियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की अपेक्षित प्रगति प्राप्त न करने पर असंचयी प्रभाव से दो-दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस दिया है तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये 10 दिवस का समय दिया है। कमिश्नर ने जनपद पंचायत मैहर के सीईओ आर.एन. शर्मा, जनपद पंचायत मझगवां के सीईओ अशोक निम, जनपद पंचायत सोहावल के सीईओ राजीव तिवारी एवं जनपद पंचायत नागौद के सीईओ शैलेन्द्र सिंह आदिवासी को लापरवाही एवं कदाचरण करने पर नोटिस दिया है। उन्होंने जनपद पंचायत मैहर के सहायक यंत्री दिलीय वर्मा एवं सहायक यंत्री जी.के. मिश्रा, जनपद पंचायत मझगवां के सहायक यंत्री पी.एन. पाण्डेय, जनपद पंचायत नागौद के सहायक यंत्री सलिल सिंह, जनपद नागौद के सहायक यंत्री मुरलीधर अहिरवार एवं जनपद पंचायत सोहावल की सहायक यंत्री सुश्री दीपशिखा द्विवेदी को नोटिस दिया है।

कमिश्नर श्री चौधरी ने जनपद पंचायत मैहर के सीईओ को दिये गये नोटिस में उल्लेख किया है कि स्वच्छ भारत मिशन की राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक में पाया गया कि वर्ष 2018-19 में पोर्टल के अनुसार 4218 निर्माण शेष हैं, जिसमें मांग दर्ज हितग्राहियों की संख्या 2490 एवं डिलीशन हेतु 1728 लंबित हैं। जो आनुपातिक रूप से कम प्रगति दर्शाता है। जनपद नागौद के सीईओ को दिये नोटिस में उल्लेख किया है कि पोर्टल अनुसार निर्माण हेतु लक्ष्य 2596 है जिसमें मांग दर्ज हितग्राहियों की संख्या 1797 एवं डिलीशन हेतु लंबित 799 हैं। इस प्रकार कम प्रगति है। जनपद मझगवां के सीईओ को दिये नोटिस में उल्लेख किया है कि निर्माण हेतु लक्ष्य 4296 है जिसमें मांग दर्ज हितग्राहियों की संख्या 2919 तथा डिलीशन हेतु लंबित 1350 है जो कम प्रगति को दर्शाता है। जनपद सोहावल के सीईओ को दिये नोटिस में उल्लेख किया है कि निर्माण हेतु शेष लक्ष्य 3204 है जिसमें मांग दर्ज हितग्राहियों की संख्या 1836 एवं डिलीशन हेतु लंबित 1368 है जो कम प्रगति दर्शाता है।

कमिश्नर श्री चौधरी ने मैहर जनपद के सहायक यंत्री दिलीप वर्मा को दिये नोटिस में उल्लेख किया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत आवंटित ग्राम पंचायतों में शेष लक्ष्य 2133 हैं, जिसमें मांग दर्ज हितग्राहियों की संख्या 1213 एवं डिलीशन हेतु लंबित 920 है जिसमें कम प्रगति है। मैहर जनपद के सहायक यंत्री जी.के. मिश्रा को दिये नोटिस में उल्लेख किया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शेष लक्ष्य 2050 है, मांग दर्ज हितग्राहियों की संख्या 1218 है डिलीशन हेतु लंबित 832 है जो प्रगति कम है। जनपद मझगवां के सहायक यंत्री पीएन पाण्डेय को दिये नोटिस में उल्लेख किया है कि शेष लक्ष्य 4269 है मांग दर्ज हितग्राहियों की संख्या 2919 एवं डिलीशन हेतु लंबित 1350 है इस प्रकार प्रगति कम है। नागौद जनपद के सहायक यंत्री सलिल सिंह को दिये नोटिस में उल्लेख किया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शेष लक्ष्य 921 है, मांग दर्ज हितग्राहियों की संख्या 603 एवं डिलीशन हेतु लंबित 318 है जो कम प्रगति दर्शाता है। नागौद जनपद के सहायक यंत्री को दिये गये नोटिस में उल्लेख किया है कि शेष लक्ष्य 1715 है, मांग दर्ज हितग्राहियों की संख्या 1179 है डिलीशन हेतु लंबित 536 है जो प्रगति कम है।

सोहावल जनपद के सहायक यंत्री सुश्री दीपशिखा द्विवेदी को दिये नोटिस में उल्लेख किया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निर्माण हेतु शेष लक्ष्य 3204 है, मांग दर्ज हितग्राहियों की संख्या 1836 है डिलीशन हेतु लंबित 1368 है। जो कम प्रगति प्रदर्शित करता है। यह स्वेच्छाचारिता एवं कदाचरण की श्रेणी में है जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण एवं वर्गीकरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है। अत: दो-दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस दिया गया है।