सरकारी कॉलेज जमीन पर बढ़ता अतिक्रमण, प्रशासन की कार्रवाई ठप | Encroachment on Govt College Land

रीवा। जिले के प्रमुख सरकारी कॉलेजों की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग की ढिलाई के कारण स्थिति जस की तस बनी हुई है। इन कॉलेजों की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बार-बार शिकायतें और खबरें प्रकाशित होने के बाद भी केवल कागजी कार्रवाई तक ही मामला सीमित होकर रह गया है।

शहर के प्रतिष्ठित टीआरएस, जीडीसी, संस्कृत और विद्या महाविद्यालयों की जमीन पर अवैध कब्जे लगातार बढ़ रहे हैं। इन कॉलेजों की भूमि पर कहीं दुकानें बन गई हैं तो कहीं मकान खड़े कर दिए गए हैं। आलम यह है कि करोड़ों की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए फाइलें केवल दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं और उनमें धूल जम रही है।

कॉलेजों के प्राचार्य और प्रबंधन कई बार प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। यहां तक कि अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इसका खामियाजा विद्यार्थियों और कॉलेजों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जमीन की कमी के कारण वे नई सुविधाएं नहीं जोड़ पा रहे हैं।

कॉलेजों की जमीन पर अवैध कब्जे के अलावा कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें जमीन की हेराफेरी की कोशिश की गई है। इस तरह के मामलों में भी प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है।

प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। यदि समय रहते इन अतिक्रमणों को नहीं हटाया गया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। कॉलेजों की जमीन को मुक्त कराकर उसका उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों और छात्रों के हित में किया जाना चाहिए।

प्रमुख कॉलेजों में स्थिति:

1. टीआरएस कॉलेज: 2.42 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण। छात्रों और शिक्षकों के आवास बने, कुछ हिस्सों पर दुकानें भी बन गईं।
2. जीडीसी कॉलेज: कॉलेज की जमीन पर मकान बने। एक भूखंड को भूमाफियाओं ने बेच दिया।
3. संस्कृत महाविद्यालय: कॉलेज की जमीन पर कब्जा। मामला कोर्ट में विचाराधीन।
4. विद्या महाविद्यालय: 2.62 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण। भूमाफियाओं ने जमीन का सौदा तक कर दिया।
5. गर्ल्स कॉलेज: कॉलेज की 14 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण।