वेतन और पेंशन देने के लिए SHIVRAJ सरकार लेगी 14,237 करोड़ का कर्ज

वेतन और पेंशन देने के लिए SHIVRAJ सरकार लेगी 14,237 करोड़ का कर्ज

भोपाल. कोराना महामारी से गड़बड़ाई प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दोबारा पटरी पर लाने के लिए बड़ी राहत की खबर है। SHIVRAJ सरकार ने पिछले साल की अपेक्षा इस साल बाजार से रिजर्व बैंक के माध्यम से 14,237 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज ले सकेगी। इसकी लिमिट 1 अप्रैल से 31 दसंबर 2020 के बीच यानी 9 महीने के लिए तय की गई है। हालाकि यह राहत सिर्फ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दी गई है। इस राशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य आधारभूत ढांचे में किया जा सकेगा। 2021-2022 में सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.50 प्रतिशत ही कर्ज ले सकेगी। 

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घाटा इस माह 2000 करोड़ की सीधे-सीधे कमी

कोरोना महामारी की वजह से सभी राज्यों समेत मप्र की वित्तीय स्थिति बुरी तरह गड़बड़ा गई है। सरकार के हर महीने का खर्च करीब 6000 करोड़ रुपए है, जबकि आमद इस महीने के अंत में 4000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यानी सीधे-सीधे 2000 करोड़ की कमी। लॉकडाउन आगे बढ़ने पर यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस स्थिति को देखते हुए SHIVRAJ सरकार ने केंद्र से कर्ज लेने की सीमा बढ़ाए जाने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार कर लिया।