MP Cabinet Meeting: एमपी के 9000 छात्र-छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, 30 जून तक हो सकेंगे ट्रांसफर

MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें विभिन्न प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई।

Update: 2023-06-14 08:07 GMT

Shivraj Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें विभिन्न प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के 9 हजार छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की जाएगी। स्कूटी ऐसे छात्रों को मिलेगी जिन्होंने हायर सेकेण्ड्री की परीक्षा में टॉप किया है। सहकारिता नीति को भी कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। जिले के अंदर ट्रांसफर से बैन हटा लिया गया है। 15 से 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे।

सिंगरौली में बनेगी नवीन हवाई पट्टी

शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नवीन हवाई पट्टी निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। सिंगरौली में निजी जनभागीदारी से नवीन हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। बैठक में सहकारी नीति 2023 का अनुमोदन किया गया। इसमें नए क्षेत्रों में सहकारी समितियां गठित कर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही सहकारी समितियों के चुनाव समय पर हों इसके लिए प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। वर्तमान में सहकारी समितियों के सशक्तीकरण के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही जिलों में कोर ग्रुप बनाए जाएंगे जो निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे।

हैण्डपंप मैकेनिकों का बढ़ा मानदेय

मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में हैण्डमप मैकेनिकों के मानदेय बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। हैण्डपम्प मैकेनिकों को अब तक प्रति हैण्डपम्प 75 रुपए मानदेय मिलता था जिसे बढ़ाकर 100 रुपए किए जाने की स्वीकृति दी गई। इसके लिए अधिकतम सीमा 102 हैण्डपम्प रहेगी। बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई कि नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना से उत्पादित बिजली शासन द्वारा खरीदी जाएगी। इसके भुगतान की गारंटी परियोजना विकास को राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

पंचायतें करेंगी 25 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य

शिवराज कैबिनेट बैठक में अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य पंचायतें करेंगी। अभी यह कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से कराया जाता था। इसके साथ ही पंचायतों को दो-दो नए काम करने की स्वतंत्रता देने का भी निर्णय लिया गया। अधूरे काम पूरा करने को पंचायतों द्वारा प्राथमिकता दी जाए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। 29 नई समूह नल जल योजनाओं को भी बैठक में मंजूरी दी गई। मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी शौर्य अलंकरण श्रृंखला के मेडल मिलने वालों को सरकार की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि में बढ़त भी बहाल की गई। कैबिनेट बैठक में एससी, एसटी के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।

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