Trump Tariff को US Supreme Court ने रद्द किया: ट्रम्प ने जज को देश के लिए कलंक बताया, दुनियाभर में 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया

Washington से आई इस खबर ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा लगाए गए Global Tariff को 6-3 के बहुमत से अवैध घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद भारत पर लगाया गया 18% Indian Tariff भी कानूनी रूप से अमान्य हो गया है। यह निर्णय न केवल अमेरिकी राजनीति बल्कि वैश्विक व्यापार, खासकर India-US Trade संबंधों के लिए भी बड़ा मोड़ माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रेजिडेंट ट्रम्प बौखला उठें। उन्होंने न केवल कुछ जजों को देश के लिए कलंक बताया, साथ ही दुनियाभर में 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया।

US Supreme Court का 6-3 फैसला

कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी संविधान में टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार स्पष्ट रूप से कांग्रेस को दिया गया है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देकर सीमित आर्थिक कदम उठा सकते हैं, लेकिन व्यापक Global Tariff लागू करना उनकी संवैधानिक सीमा से बाहर है।

ट्रम्प ने क्या कहा?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के ठीक तीन घंटे बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनियाभर में 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रम्प ने कहा की वे आज एक आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत दुनियाभर में बेसलाइन टैरिफ के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा।

ट्रम्प ने अपना गुस्सा जजों पर निकाला। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी निराशा की बात है कि कुछ जज देश के लिए कलंक हैं। उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। हमें उन पर शर्म आ रही है। जज कट्टर वामपंथियों के पालतू हैं। वे न तो संविधान के प्रति वफादार हैं और न ही देश भक्ति दिखा रहें हैं। वे डरपोक हैं इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता उनमें नहीं है।

हालांकि ट्रम्प ने उन तीन कंजरवेटिव जजों की तारीफ भी की, जिंहोने इस फैसले पर असहमति जताई। जिन जजों ने टैरिफ को रद्द किया, उनकी आलोचना करते हुए ट्रम्प ने कहा, “वे हर उस चीज के खिलाफ हैं जो अमेरिका को मजबूत और फिर से महान बनाती है। वे हमारे देश के लिए शर्म की बात हैं। वे हर बार ‘ना’ कहने वाले जज हैं।”

🌍 ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें…

1. ट्रम्प ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए गए टैरिफ को दोबारा लागू करने के लिए उन्हें कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। उनके मुताबिक, राष्ट्रपति को मिले संवैधानिक अधिकारों के तहत वे इन शुल्कों को फिर से लागू कर सकते हैं।

2. उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ से वसूली गई राशि की वापसी को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। इसी वजह से अमेरिकी प्रशासन कंपनियों को यह रकम लौटाने की योजना नहीं बना रहा।

3. ट्रम्प ने अदालत के फैसले पर असहमति जताते हुए इसे निराशाजनक बताया। उनका कहना है कि यह कानूनी मामला लंबा खिंच सकता है और आने वाले वर्षों तक अदालतों में चलता रह सकता है।

4. उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बाहरी प्रभाव पड़ा है। ट्रम्प का कहना है कि यदि टैरिफ नहीं लगाए गए तो कई विदेशी देश औद्योगिक क्षेत्रों में अमेरिका से आगे निकलते रहेंगे।

5. ट्रम्प ने कहा कि ऐसे आर्थिक कदम पहले ही उठा लिए जाने चाहिए थे। उनके अनुसार, पूर्व राष्ट्रपतियों की नीतियों के कारण अमेरिका को नुकसान हुआ और अन्य देशों को फायदा मिला।

India पर 18% Indian Tariff क्यों था अहम?

Trump प्रशासन ने अप्रैल 2025 में रेसिप्रोकल Tariff नीति के तहत भारत सहित कई देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया था। भारत पर 18% Tariff को “ट्रेड बैलेंस सुधारने” और “राष्ट्रीय सुरक्षा” के नाम पर उचित ठहराया गया था। यह शुल्क भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती बना हुआ था, खासकर फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर में।

IEEPA कानून का विवाद

Trump ने 1977 के International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का सहारा लेकर Tariff लागू किए थे। कोर्ट ने कहा कि IEEPA में “Tariff” शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और न ही राष्ट्रपति को असीमित व्यापारिक कर लगाने की अनुमति देता है।

किन Tariff पर रोक, किन पर नहीं?

फैसले से सभी Tariff खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए शुल्क अलग कानूनों के तहत लागू हैं। लेकिन दो प्रमुख श्रेणियां—Reciprocal Tariff और 25% विशेष Tariff—अब अमान्य हो गई हैं। चीन पर 34% और बाकी दुनिया के लिए 10% बेसलाइन Tariff भी निरस्त हो गया है।

200 अरब डॉलर की वसूली पर सवाल

रिपोर्टों के मुताबिक Trump प्रशासन ने Tariff से 200 अरब डॉलर से अधिक की वसूली की थी। अब सवाल यह है कि क्या कंपनियों को यह राशि वापस की जाएगी। कई कंपनियों ने पहले ही कोर्ट में रिफंड के दावे दायर कर दिए हैं।

राज्यों और कारोबारियों की चुनौती

12 अमेरिकी राज्यों और छोटे कारोबारियों ने Trump प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उनका तर्क था कि राष्ट्रपति ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना आयात पर नए Tariff लागू कर संवैधानिक सीमा पार की। निचली अदालतों ने पहले ही Tariff को गैरकानूनी ठहराया था।

India और वैश्विक असर

India के लिए यह फैसला राहत भरा है। Indian Tariff हटने से निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है। साथ ही India-US Trade वार्ताओं में नया संतुलन आ सकता है। वैश्विक स्तर पर भी बाजारों में स्थिरता की उम्मीद जताई जा रही है।

Trump की प्रतिक्रिया और राजनीतिक असर

Trump ने पहले कहा था कि अगर Tariff केस हारे तो देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। अब यह फैसला उनकी आर्थिक नीतियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि तीन जजों—Samuel Alito, Clarence Thomas और Brett Kavanaugh—ने असहमति जताई।

Global Tariff Verdict Snapshot

• US Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला
• Trump Tariff नीति को असंवैधानिक बताया
• India को 18% Tariff से राहत
• रिफंड और व्यापार समझौतों पर अनिश्चितता

Trump Global Tariff को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। फैसले का India सहित वैश्विक व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

US Supreme Court ने Trump Tariff क्यों रद्द किया?

कोर्ट ने कहा कि टैरिफ लगाने का अधिकार संविधान के तहत केवल कांग्रेस को है, राष्ट्रपति को नहीं।

India पर 18% Indian Tariff का क्या होगा?

फैसले के बाद यह टैरिफ अवैध घोषित हो गया है और लागू नहीं रहेगा।

क्या सभी Tariff खत्म हो गए?

नहीं, स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए शुल्क अलग कानूनों के तहत जारी रहेंगे।

200 अरब डॉलर का क्या होगा?

रिफंड को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है, लेकिन कंपनियों ने दावे दाखिल किए हैं।

IEEPA कानून क्या है?

यह 1977 का कानून है, जो राष्ट्रीय आपात स्थिति में राष्ट्रपति को कुछ आर्थिक शक्तियां देता है।