एमपीः कर्जदार किसानों को प्रदेश सरकार ने दी राहत, कैबिनेट में लिए गये कई निर्णय...
एमपीः कर्जदार किसानों को प्रदेश सरकार ने दी राहत, कैबिनेट में लिए गये कई निर्णय…
भोपाल। प्रदेश सरकार के कैबिनेट की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के कर्जदार किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। फैसले के सबंध में प्रदेश के ग्रह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुये बताया कि प्रदेश के 24 लाख किसानों का 550 करोड़ रूपये कर्ज का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया है।
सहकारी बैंको ने दिया था कर्ज
प्रदेश के सहकारी बैंकों ने वर्ष 2019-20 में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर 14 हजार करोड़ का कर्ज दिया था, लेकिन मूल राशि चुकाने की अवधि समाप्त होने के बाद किसानों को ब्याज देना पड़ता है। अब किसानों को यह ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। सरकार सहकारी बैंकों को यह राशि देगी।
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लिये गये यह भी निर्णय
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने बताया, दुग्ध संघ को घाटे से उबारने के लिए 14.80 करोड़ के अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेपर लेस होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट टैबलेट से प्रस्तुत करेंगे।
ठेकेदारों को भी राहत
राज्य सरकार लोक निर्माण विभाग में सड़क और निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों को राहत देते हुए अर्नेस्ट मनी जमा करने की सीमा 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी है। ठेकेदारों को काम करने के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। कैबिनेट ने मैप आईटी को राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मे मर्ज करने निर्णय भी लिया है।
9920 खुलेगी एक्सीलेंस स्कूल
कैबिनेट बैठक के दौरान शिक्षा विभाग का प्रेजेंटेशन मंत्री इंदरसिंह परमार ने किया। इस दौरान तय किया गया कि हर ब्लॉक में एक एक्सीलेंस स्कूल खोले जाएंगे। दो स्कूलों के बीच कम से कम 45 किलोमीटर की दूरी होगी। ऐसे स्कूलों की संख्या 9920 तय की गई है।
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