एमपी : भोले-भाले लोगो को अब बेबकूफ नही बना पाएगी चिटफंड कम्पनियां, जानिए कैसे

एमपी : भोले-भाले लोगो को अब बेबकूफ नही बना पाएगी चिटफंड कम्पनियां, जानिए कैसे

भोपाल मध्यप्रदेश

एमपी : भोले-भाले लोगो को अब बेबकूफ नही बना पाएगी चिटफंड कम्पनियां, जानिए कैसे

भोपाल। भोले-भाले लोगों को अपने मायाजाल में फंसा कर उनकी जमापूंजी हजम करने वाली चिटफंड कम्पनियों पर अब कानून की नजर हो गई है। ऐसी कम्पनियों के खिलाफ कानून का सख्त पहरा रहेगा। इसको लेकर प्रदेश सरकार न सिर्फ गंभीर हो गई है बल्कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश मे कानून के रखवालो से साफ कह दिए है कि ऐसी कम्पनियों के खिलाफ वे मुहिम चलाकर कार्रवाई करे।

चिटफंड कम्पनियो के मायाजाल को होगा भंडाफोड़

कानून व्यावस्था की समीक्षा में सीएम एवं प्रदेश के र्शीष पुलिस अधिकारी सबसे ज्यादा चिटफंड कम्पनियो को लेकर गंभीर रहे। जिससे माना जा रहा है कि पुलिस के लगाम लगाने से कम्पनियों के मायाजाल का जंहा भंडाफोड होगा वही लोगो की जमापूंजी अब बचाई जा सकेगी।

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देते है बड़े-बड़े प्रलोभन

चिटफंड कम्पनियो के द्वारा लम्बे-चौड़े प्रलोभन देकर भोले-भाले लोगो को अपने मायाजाल में फसा लेते है। जैसे रकम दुगना करने, व्यावसाय बढ़ाने, बड़ी कम्पनियों में काम दिलाने सहित अन्य प्रलोभन होते है। जिसके माध्यम से वे भोले-भोले लोगो को पैसा जमा करने की बात कह कर विश्वास में लेने के लिए प्रथम किस्त में लाभ भी दिलाते है। जैसे ही मोटी रकम उनके हाथ लगी की वे अपना मायाजाल समय गंवाए बिना समाप्त कर देते है। लुटपिटा व्यक्ति परेशान होकर पुलिस का चक्कर लगाता रहता है। इस समस्या को अब सरकार भी गम्भीरता से ले रही है। शायद यही वजह है कि समीक्षा के दौरान चिटफंड कम्पनियो पर कार्रवाई करने के लिए सबसे ज्यादा चर्चा की गई है।

इन्हे दिए गया है निर्देश

माफिया और जनता के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी भी प्रकार जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी को भी बख्शा न जाएं। चिटफंड के नाम पर ग्रामीण लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

ये रहे शामिल

बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह, एडीजी एंटेलीजेंस व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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