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मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार / विधायकों की नाराजगी दूर करने भाजपा का ‘मास्टर प्लान’, यहां जानिए..

मध्यप्रदेश

भोपाल. मध्यप्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है. मार्च में कमलनाथ सरकार की सत्ता जाने के बाद भाजपा की फिर से सरकार में वापसी हुई है. इसके बाद औपचारिक तौर पर 5 मंत्री बना दिए गए. परन्तु मध्यप्रदेश के भाजपा विधायकों की नाराजगी के चलते अब तक प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका है. 

अब भाजपा ने मंत्री न बन पाने से नाराज विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है. मास्टर प्लान के अनुसार जो विधायक नाराज हैं उन्हें सहकारी संस्थाओं के प्रशासक के रूप में नियुक्ति दिए जाने की व्यवस्था की गई है. 

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इसके लिए मध्यप्रदेश सहकारिता क़ानून में बदलाव की आवश्यकता होगी, जिसे देखते हुए संशोधन विधेयक मानसून सत्र में लाने की तैयारी कर ली गई है. सहकारिता विभाग ने विधेयक का प्रारूप तैयार कर विधि को भेज दिया है. 

सहकारिता क़ानून में होगा बदलाव

2004 में सहकारिता क़ानून में बदलाव कर विधायकों एवं सांसदों को सहकारी संस्थाओं में प्रशासक के रूप में नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी. अब इसी मास्टर प्लान के तहत कानून में बदलाव कर नाराज विधायकों को प्रशासक बनाने का रास्ता खोल दिया जाएगा. 

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बता दें मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा को लगातार यह भय बना हुआ है कि विधायकों में फूट पड़ सकती है. इससे बचने के लिए भाजपा ने प्रदेश में यह मास्टर प्लान तैयार किया है. 

जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार

विश्वस्त सूत्रों की मानें तो 30 जून या 1 जुलाई को प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है. इसमें सिंधिया समर्थक 9 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाने की तैयारी है. जिसमें महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, एंदल सिंह कंसाना, हरदीप डंग, रणवीर जाटव और बिसाहूलाल सिंह के भी नाम सूची में हैं.

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जबकि पुरानी टीमों में गोपाल भार्गव, विजय शाह, गौरीशंकर बिसेन, यशोधरा राजे, राजेंद्र शुक्ल, रामपाल सिंह और भूपेंद्र सिंह ठाकुर को सूची में शामिल किया गया है और नए चेहरों में प्रेम सिंह पटेल, चेतन कश्यप, मोहन यादव और अरविंद भदौरिया का नाम फाइनल है. 

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