छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक : ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:26 AM GMT
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक : ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला
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छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि को अब 6 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया

जिले की परिस्थिति को देखते हुए कलेक्टर लेंगे निर्णय, खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए 28 जुलाई से जलाशयों से छोड़ा जाएगा पानी

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि को अब 6 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. जिलों में कोरोना संक्रमण वाले इलाकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में निर्णय लेंगे.

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर गहन विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया. इस अवसर पर मंत्रिपरिषद के सदस्यगण उपस्थित थे.

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बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में जहां कारोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसकी रोकथाम के मद्देनजर राज्य शासन ने लॉकडाउन की अवधि को 28 जुलाई से बढ़ाकर 6 अगस्त तक करने का निर्णय लिया गया है. जिन इलाकों में संक्रमण की स्थिति अधिक है वहां लॉकडाउन के कायदे कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ ही अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए बेड की संख्या बढ़ाने, लैब तकनीशियन, एएनएम एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पूर्ति जिला खनिज निधि न्यास मद से करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं.

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उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में खरीफ फसलों की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई. खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए आवश्यकता और जलाशयों में पानी उपलब्धता को देखते हुए 28 जुलाई से ही जलाशयों से पानी छोड़ने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई.

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