रीवा: किसान विरोधी बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम सौपा ज्ञापन
रीवा। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, फिर भी संसदीय परंपराओं को तोड़ कर किसान विरोधी बिलों को नियम विरुद्ध जा कर इस रकार ने राज्यसभा में ध्वनिमत के आधार पर असंवैधानिक तरीके से पारित कर दिया है। मोदी सरकार की तरफ से की गई ये कार्यवाही पूरी तरह से असंवैधानिक, संसदीय परम्पराओं और नियमों के विरुद्ध है।
इस असंवैधानिक प्रक्रिया से देश में प्रजातांत्रिक परम्पराओं की विश्वसनीयता को जबरदस्त धक्का लगा है। इसी तरह राज्यसभा में सरकारी पक्ष की तरफ से जब असंवैधानिक प्रक्रिया चल रही थी तो विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। सत्ता पक्ष ने नाराजगी में हमारी पार्टी के सांसद श्री संजय सिंह सहित 8 सांसदों को एक सप्ताह के लिए संसद से निलंबित कर दिया।
आम आदमी पार्टी रीवा राष्ट्रपति से मांग की है कि देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों, संसदीय परम्पराओं और संविधान को बचाने की अंतिम जिम्मेदारी आपकी है। लिहाजा आम आदमी मध्यप्रदेश जिला रीवा देश के राष्ट्रपति से अपील करती है कि किसान विरोधी बिलों को मंजूरी नहीं दें और सांसदों का निलंबन समाप्त करने के लिए सरकार व राज्यसभा के सभापति जी को निर्देशित करें। आम आदमी पार्टी द्वारा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन 24 सितम्बर को की गई।
कलेक्ट्रेट कार्यालय पंहुच कर किसान विरोधी बिल का विरोध करने वालों मे प्रमुख रूप से आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष राजीव सिंह शेरा, ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, जिला सचिव विजय मिश्रा, संगठन सचिव रवि मिश्रा, विजय तिवारी, सुरेन्द्र विश्वकर्मा जिला मीडिया प्रभारी, सुधांशु द्विवेदी, जगजीवनराम शुक्ला, हारून अंसारी कार्यकारी सदस्य, सुभम सिंह, दीपक उपाध्याय, दिलीप सिंह, विजय सिंह, अनूप सिंह, प्रतीक सिंह, रोहित सिंह, आकाश ंिसंह परिहार, वीरेन्द्र साकेत, महेन्द्र साकेत, राजेश साकेत, डाकुले प्रजापति, प्रियेश सिंह, रिंकू रावत, जीतू साकेत, रामलाल साकेत, रिंकू साकेत, शिवा साकेत, अंकुश चन्देल, आकश सिंह बघेल, सौरभ सिंह, विकास सिंह, दीपक सोनी, शिवम पटेल, सूरज सिंह, अभिषेक सिंह, रमाकान्त रावत, बिजेन्द्र गुप्ता आदि पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहें। [signoff]