मध्य प्रदेश सरकार ने 5200 करोड़ का नया कर्ज लिया, चालू वित्त वर्ष में कुल कर्ज 42600 करोड़ ले चुकी है मोहन सरकार

मध्य प्रदेश सरकार ने लिया 5200 करोड़ रुपए का कर्ज 2025 में | MP Government 5200 Crore Loan News 2025

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़ा वित्तीय कदम उठाया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने 5200 करोड़ रुपए का नया कर्ज (MP Government 5200 Crore Loan October 2025) लेने की घोषणा की। यह कर्ज 1 नवंबर 2025 को होने वाले मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, लाड़ली बहना योजना और अन्य राज्य परियोजनाओं के भुगतान के लिए लिया जा रहा है।

यह नया लोन दो हिस्सों में विभाजित है — पहली किश्त 2700 करोड़ रुपए की और दूसरी 2500 करोड़ रुपए की, जिसे राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के माध्यम से स्वीकृत किया है। इस राशि का भुगतान आगामी 21 और 22 वर्षों में ब्याज सहित किया जाएगा।

कर्ज लेने का उद्देश्य क्या है? | MP Government Borrowing Purpose 2025

राज्य सरकार का कहना है कि यह कर्ज किसी सामान्य खर्च या चुनावी मद के लिए नहीं बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्टिव स्कीम्स (Capital Expenditure on Productive Schemes) के अंतर्गत लिया गया है। इसका उपयोग सिंचाई परियोजनाओं, पावर प्रोजेक्ट्स, ग्रामीण विकास और कम्युनिटी डेवेलपमेंट स्कीम्स में किया जाएगा।

सरकार के अनुसार इस लोन से प्रदेश में कई नवीन सिंचाई प्रोजेक्ट, पावर जनरेशन यूनिट्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट वर्क्स शुरू होंगे, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में तेजी आएगी।

भाईदूज पर लाड़ली बहना योजना का भुगतान अटका | Laadli Behna Yojana Payment Delay

प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को भाईदूज पर250 रुपए की राशि नहीं मिल पाई थी। बताया गया कि वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते भुगतान रोका गया था। अब सरकार इस नए कर्ज से लाड़ली बहना योजना का बकाया भुगतान करने जा रही है, जिससे बहनों के खातों में राशि सीधे ट्रांसफर होगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार, “लाड़ली बहना योजना हमारी प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बहनों को हर महीने का लाभ समय पर मिले।”

सरकार का दावा – यह कर्ज लोन लिमिट के भीतर है | MP Government Loan Limit 2025

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लोन फिस्कल लिमिट के भीतर है। वित्त विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य का राजस्व सरप्लस ₹12,487.78 करोड़ था। आमदनी ₹2,34,026 करोड़ और खर्च ₹2,21,538 करोड़ रहा।

वहीं चालू वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार की आय ₹2,62,009 करोड़ और खर्च ₹2,60,983 करोड़ रहने का अनुमान है। इस हिसाब से राज्य का वित्तीय संतुलन अभी भी नियंत्रण में बताया जा रहा है।

पिछले छह महीनों में लिए गए कर्जों की सूची | MP Government Loan Timeline 2025

• 1 अक्टूबर 2025 – ₹3000 करोड़
• 23 सितंबर 2025 – ₹3000 करोड़
• 9 सितंबर 2025 – ₹4000 करोड़
• 26 अगस्त 2025 – ₹4800 करोड़
• 5 अगस्त 2025 – ₹4000 करोड़
• 30 जुलाई 2025 – ₹4300 करोड़
• 8 जुलाई 2025 – ₹4800 करोड़
• 4 जून 2025 – ₹4500 करोड़
• 7 मई 2025 – ₹5000 करोड़

इस नए 5200 करोड़ के कर्ज के बाद चालू वित्त वर्ष में सरकार कुल ₹42,600 करोड़ का कर्ज ले चुकी है।

राज्य की कुल देनदारियां कितनी हैं? | MP Total Debt 2025

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, मध्य प्रदेश पर अब तक कुल कर्ज ₹4.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यह राशि सरकार की आय के मुकाबले काफी बड़ी है। हालांकि राज्य का राजस्व और टैक्स कलेक्शन भी तेजी से बढ़ा है, इसलिए अभी स्थिति संतुलित कही जा रही है।

सरकार का कहना – यह विकास के लिए जरूरी कदम | MP Loan for Development Projects

राज्य सरकार ने कहा कि यह कदम **Development-Oriented Investment** के लिए आवश्यक है। यदि सरकार समय पर फंडिंग नहीं करेगी, तो कई योजनाएँ जैसे सिंचाई, सड़क और बिजली परियोजनाएँ रुक जाएंगी। इसलिए यह लोन विकास की गति बनाए रखने और जनता को समय पर लाभ देने के लिए लिया गया है।

विपक्ष और आर्थिक विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया | Opposition Reaction on MP 5200 Crore Loan

विपक्षी दलों ने इस निर्णय को “वित्तीय अनुशासन की कमी” बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि “सरकार जनता का पैसा गैर-जरूरी खर्चों में लगा रही है और अब जनता के नाम पर कर्ज बढ़ा रही है।” वहीं अर्थशास्त्री डॉ. अरविंद पांडे के अनुसार, “अगर कर्ज से विकास कार्य होते हैं तो यह सकारात्मक कदम है, लेकिन अगर इसका उपयोग राजनीतिक योजनाओं में हुआ तो भविष्य में राज्य पर ब्याज का भारी बोझ पड़ेगा।”

भविष्य पर असर – क्या बढ़ेगा कर्ज बोझ? | Madhya Pradesh Future Debt Burden 2025

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर राज्य का राजस्व कलेक्शन बढ़ता रहा तो यह कर्ज चिंता का विषय नहीं होगा। परंतु अगर टैक्स रेवेन्यू घटा या योजनाओं का असर सीमित रहा, तो आने वाले वर्षों में ब्याज और मूलधन का भुगतान सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। 2025 से 2047 तक हर साल सरकार को करोड़ों रुपए ब्याज के रूप में चुकाने होंगे।

राज्य की योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा? | Impact of Loan on MP Schemes

इस कर्ज का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि इससे राज्य की चल रही योजनाओं में धन की कमी नहीं होगी। लाड़ली बहना योजना, आंगनबाड़ी, प्रधानमंत्री आवास योजना और बिजली परियोजनाएँ समय पर चलती रहेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि जनता को किसी योजना का लाभ रुकने न पाए।

आर्थिक सुधार की दिशा में कदम | Financial Reforms in Madhya Pradesh 2025

सरकार ने हाल में कई सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं जैसे – सरकारी खर्च पर नियंत्रण, नई टैक्स नीतियाँ, और रेवेन्यू स्रोतों का विस्तार। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए राज्य ने “Debt Monitoring Cell” भी सक्रिय किया है, जो हर लोन की मॉनिटरिंग करेगा।

निष्कर्ष | MP Government Loan 2025 Final Summary

कुल मिलाकर, **5200 करोड़ रुपए का यह कर्ज** सरकार के लिए अल्पकालिक राहत तो है, लेकिन दीर्घकाल में इसकी जवाबदेही तय करनी होगी। यदि यह राशि वास्तव में उत्पादक योजनाओं में लगाई जाती है, तो यह राज्य के विकास के लिए फायदेमंद साबित होगी। परंतु यदि इसका उपयोग केवल राजनीतिक वादों या अस्थायी भुगतान के लिए हुआ, तो भविष्य में वित्तीय दबाव बढ़ना तय है।

FAQ – MP Government 5200 Crore Loan 2025 Related Questions

1. मध्य प्रदेश सरकार ने 5200 करोड़ का कर्ज क्यों लिया?

सरकार ने यह कर्ज लाड़ली बहना योजना, स्थापना दिवस और विकास परियोजनाओं के भुगतान के लिए लिया है।

2. क्या यह लोन राज्य की वित्तीय सीमा के भीतर है?

हाँ, सरकार का कहना है कि यह लोन फिस्कल लिमिट के भीतर है और यह कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया गया है।

3. लाड़ली बहना योजना का भुगतान कब होगा?

भाईदूज पर रुका भुगतान अब नवंबर 2025 में किया जाएगा, जब यह कर्ज सरकार को प्राप्त हो जाएगा।

4. मध्य प्रदेश का कुल कर्ज कितना है?

इस नए लोन के बाद राज्य पर कुल कर्ज लगभग ₹4.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।

5. क्या यह कर्ज विकास के लिए उपयोग होगा?

सरकार का दावा है कि कर्ज सिंचाई, पावर, और कम्युनिटी डेवेलपमेंट जैसे उत्पादक प्रोजेक्ट्स के लिए है।

6. क्या भविष्य में राज्य पर कर्ज बोझ बढ़ सकता है?

यदि रेवेन्यू कलेक्शन कमजोर हुआ या लोन का गलत उपयोग हुआ तो आने वाले वर्षों में कर्ज बोझ बढ़ सकता है।

7. MP Government Loan 2025 से जनता पर क्या असर पड़ेगा?

जनता को योजनाओं में देरी नहीं होगी, लेकिन भविष्य में टैक्स या ब्याज भुगतान का दबाव बढ़ सकता है।

8. क्या यह कर्ज केंद्र सरकार से लिया गया है?

नहीं, यह कर्ज आरबीआई के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है।

9. क्या विपक्ष ने इस कर्ज पर सवाल उठाए?

हाँ, विपक्ष ने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन खो रही है और जनता पर बोझ डाल रही है।

10. क्या यह कर्ज प्रदेश के विकास में मदद करेगा?

अगर धनराशि योजनाओं में सही निवेश की गई तो यह रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में बड़ा योगदान दे सकता है।