ASHA Workers 4.22% Annual Increment Order: मध्यप्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं को सालाना 4.22% प्रोत्साहन राशि में वृद्धि का आदेश जारी, 1 सितंबर 2024 से लागू

आशा कार्यकर्ताओं को 4.22% वार्षिक प्रोत्साहन वृद्धि आदेश | ASHA Workers 4.22% Annual Increment Order;

Update: 2025-07-11 13:24 GMT

Table of Contents:

आशा कार्यकर्ता वार्षिक वृद्धि आदेश क्या है?

वार्षिक वृद्धि की प्रमुख बातें

वृद्धि राशि कब से लागू होगी?

वार्षिक वृद्धि की गणना कैसे होगी?

इस आदेश से किसे लाभ होगा?

संबंधित विभागों के लिए निर्देश

आदेश की प्रति और वितरण जानकारी

निष्कर्ष

FAQs: वार्षिक वृद्धि से जुड़े सामान्य प्रश्न

आशा कार्यकर्ताओं को 4.22% वार्षिक प्रोत्साहन वृद्धि आदेश

आशा कार्यकर्ता वार्षिक वृद्धि आदेश क्या है?

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 सितंबर 2024 से लागू होने वाला आदेश जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के वार्षिक प्रोत्साहन में 4.22 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस आदेश के तहत आशा कार्यकर्ताओं को उनके कार्य के अनुसार प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी मिलेगी।

वार्षिक वृद्धि की प्रमुख बातें

वर्ष 2024-25 से आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन में 4.22% की वृद्धि।

नया आदेश 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगा।

इससे हजारों आशा कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा।

वृद्धि राशि कब से लागू होगी?

यह आदेश 1 सितंबर 2024 से लागू होगा और सभी पात्र आशा कार्यकर्ताओं को वार्षिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि मिलेगी।

वार्षिक वृद्धि की गणना कैसे होगी?

प्रस्तावित राशि ₹6000 के आधार पर, 4.22 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि की जाएगी। नई दर का वार्षिक आधार पर पुनर्गणना होगी।

इस आदेश से किसे लाभ होगा?

  1. सभी पंजीकृत आशा कार्यकर्ताओं को।
  2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत आशा सेविकाओं को।
  3. संबंधित विभागों के लिए निर्देश
  4. आदेश की प्रतिलिपि राज्य के स्वास्थ्य विभाग, जिला स्वास्थ्य समितियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों आदि को प्रेषित की गई है।

FAQ:

प्रश्न 1: आशा कार्यकर्ताओं को कितनी वार्षिक वृद्धि मिलेगी?

उत्तर: 4.22% वार्षिक वृद्धि मिलेगी।

प्रश्न 2: यह आदेश कब से लागू होगा?

उत्तर: 1 सितंबर 2024 से लागू होगा।

प्रश्न 3: आदेश किस विभाग द्वारा जारी हुआ है?

उत्तर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा।

निष्कर्ष

आशा कार्यकर्ताओं के हित में लिया गया यह निर्णय न केवल उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को भी बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। सरकार द्वारा जारी यह आदेश उनके निरंतर सेवा भाव को मान्यता देने वाला और प्रोत्साहित करने वाला है।




 


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