Namo Tablet Yojana 2022: जानिए क्या है नमो टेबलेट योजना, कैसे मात्र 1000 रूपए में मिलेगा टेबलेट?

Namo Tablet Yojana 2022: पीएम नरेंद्र मोदी ने इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने एवं देश को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी कड़ी में गुजरात सरकार के द्वारा नमो टेबलेट योजना (Namo Tablet Yojana) की 2017-18 में घोषणा की गई थी, जो गुजरात में कक्षा 12 की परीक्षा पास करने वाले और डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्रों को 7,000 रुपये- 8,000 रुपये के बाजार मूल्य के मुकाबले 1,000 रुपये की कीमत पर टैबलेट प्रदान करने की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना (Namo Tablet Yojana) के लिए 70 हजार से अधिक स्टूडेंट्स ने रजिस्टर भी करा लिया था और 1000 रूपए का टोकन अमाउंट भी भर दिया था। लेकिन कई कारणों से गुजरात सरकार छात्रों को यह टेबलेट्स का वितरण नहीं कर पाई। हमने जब इस योजना के बारे में इंटरनेट में रिसर्च किया तो यह पाया की इस योजना से जुडी कोई भी सटीक जानकारी कहीं भी नहीं दी गई है। ऐसे में कई बार फ्रॉड करने वाले लोग योजनाओ के नाम पर ठग और फ्रॉड करने लगते है। फेक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा करवा कर आपकी निजी डिटेल्स चुरा लेते हैं। 

तो क्या Namo Tablet Yojana फेक है?

नहीं भाई, यह योजना (Namo Tablet Yojana) फेक नहीं है, लेकिन टेबलेट्स का वितरण करने में गुजरात सरकार को देरी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आइये समझते हैं: 

2 दिसंबर 2021 को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ वेबसाइट के अनुसार, भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित उपकरणों की क्वालिटी जांच में विफल होने के बाद छात्रों को नमो ई-टैबलेट (Namo Tablet Scheme) प्रदान करने की गुजरात सरकार की परियोजना में और देरी हो रही है। 72,000 से अधिक छात्र जिन्होंने परियोजना के लिए पंजीकरण कराया था और 2020-21 शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में 1,000 रुपये की टोकन राशि का भुगतान किया था, वे अभी भी अपने टैबलेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जानकरी के मुताबिक 2016-17 में जब यह योजना शुरू की गई थी, तब दो कंपनियों - एसर और लेनोवो - का चयन किया गया था, हालांकि पिछले साल तक केवल लेनोवो टैबलेट की आपूर्ति कर रही थी। सरकार ने बाद में इसे भारतीय ब्रांड में बदल दिया, इस परियोजना में पहली बार देरी हुई। भारतीय फर्म लावा इंटरनेशनल द्वारा निर्मित लगभग 50,000 टैबलेट की पहली खेप गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही (Quality Test Failed), जिससे सरकार के लिए 72,000 से अधिक पंजीकृत छात्रों को वितरण करना असंभव हो गया। अब वे बेचारे बच्चे जिन्होंने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था वे अब अपने ग्रेजुएशन के दुसरे वर्ष के छात्र हैं। 

वही 2 दिसंबर को छपी रिपोर्ट के अनुसार पूर्व शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि देरी "मेक इन इंडिया" पर सरकार के जोर देने के कारण हुई थी और लंबित छात्रों के लिए वितरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी और साथ ही टेंडर देने के बाद नए प्रवेश भी होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया कि नमो टेबलेट योजना योजना शुरू होने के बाद से चार वर्षों में टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ, फीचर्स को और अच्छा किया गया था। टैबलेट को बेहतर स्पेसिफिकेशन्स के साथ होने का दावा किया गया था, जिसमें आठ इंच की स्क्रीन और बढ़ी हुई रैम के साथ माइक्रोप्रोसेसिंग शामिल है। टैबलेट का बाजार मूल्य 12,000 रुपये से 14,000 रुपये के बीच होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

Namo Tablet Scheme: ऐसे अप्लाई करें:

सबसे पहले आप नमो टैबलेट योजना (Namo Tablet Yojana) के आधिकारिक लिंक पर जाकर वेबसाइट (Official Website) के होम पेज को ओपन कर अपने संस्थान में आवेदन करके नामांकन करना होगा। फिर संस्था अपनी विशिष्ट आईडी और पासवर्ड के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करेंगा। उसके बाद वह इच्छुक छात्रों के संबंधित विभाग के विवरण प्रदान करने के लिए 'ऐड न्यू स्टूडेंट टैब' पर क्लिक कर दिए गए सभी ऑप्शन भरें और राशि प्रदान करके जमा करें।

Namo Tablet Yojana 2022: जरुरी दस्तावेज

नमो टैबलेट योजना (Namo Tablet Yojana 2022) में पंजीकरण करने के लिए आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पता एवं बारहवीं अंक प्रमाण पत्र, कॉलेज के तहत प्रवेश का प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है।

Namo Tablet Yojana 2022: नमो टैबलेट हेल्पलाइन नंबर

अगर आपको इस योजना (Namo Tablet Scheme) से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप नमो टैबलेट हेल्पलाइन नंबर 079-26566000 पर संपर्क कर सकते हैं। छात्र इस नंबर पर 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं।