इंडिगो एयरलाइन संकट पर केंद्र की सख्ती: 48 घंटे में लगेज लौटाने का आदेश, टिकट रिफंड की डेडलाइन रविवार रात 8 बजे तक; दूरी के अनुसार किराया भी तय

केंद्र सरकार का कड़ा रुख: इंडिगो को 24 घंटे की डेडलाइन, रिफंड अनिवार्य

इंडिगो एयरलाइन के लगातार बिगड़ते संचालन और देशभर में हजारों यात्रियों के फंसने के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री (MoCA) ने शनिवार को निर्देश दिया कि:

• रविवार रात 8 बजे तक सभी कैंसिल टिकटों का पैसा यात्रियों को लौटा दिया जाए।
• 48 घंटे के भीतर यात्रियों के लगेज उन्हें वापस सौंपे जाएं।

यह पहली बार है जब सरकार ने किसी निजी एयरलाइन पर इतने स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश जारी किए हैं। लगातार पाँच दिनों से एयरलाइन की अव्यवस्था के कारण देशभर में लाखों यात्री प्रभावित हुए हैं।

सरकार ने हवाई किराया तय किया—कोई भी एयरलाइन इससे ज्यादा चार्ज नहीं करेगी

इंडिगो संकट के दौरान अन्य एयरलाइनों ने अचानक किराये कई गुना बढ़ा दिए थे। दिल्ली–मुंबई का किराया 10 हजार से बढ़कर 40 हजार तक पहुंच गया था। इस पर सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए हवाई किरायों की अधिकतम सीमा (Fare Cap) तय कर दी है:

दूरी (किमी)	अधिकतम किराया
0–500 किमी	₹7,500
500–1000 किमी	₹12,000
1000–1500 किमी	₹15,000
1500 किमी से ऊपर	₹18,000

सरकार ने साफ कर दिया है कि यात्री परेशानियों का लाभ उठाकर कोई भी एयरलाइन मनमाना किराया नहीं ले सकती। हालांकि बिजनेस क्लास इन प्राइस कैप से बाहर रखा गया है।

इंडिगो में पांच दिनों से मचा हंगामा—2000 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द

इंडिगो का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। PTI के अनुसार:

• सिर्फ शनिवार को 800 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल
• चार दिनों में 2000+ उड़ानें रद्द
• रोजाना औसतन 500+ उड़ानें लेट
• दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई—सबसे ज्यादा प्रभावित

एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा है। कई लोग 12–24 घंटे तक फंसे हुए हैं। कुछ यात्रियों के बैग गलत शहरों में भेज दिए गए हैं, जिनकी तालाश में टीमें लगी हैं।

DGCA के नए FDTL नियम—इसी वजह से पायलट और क्रू की कमी हुई

1 नवंबर से लागू हुए FDTL (Flight Duty Time Limitation) के दूसरे चरण ने इंडिगो पर सबसे ज्यादा असर डाला है। ये नियम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

नए नियमों में:

• पायलट और क्रू को लंबा रेस्ट पीरियड
• वर्किंग आवर की सीमा
• साप्ताहिक अनिवार्य छुट्टी

इंडिगो के पास पहले से ही पर्याप्त स्टाफ नहीं था। जैसे ही ये नियम लागू हुए—एयरलाइन के पास अचानक बड़ी संख्या में पायलट और क्रू की कमी पड़ गई और उड़ानें रद्द होती गईं।

DGCA ने अब राहत दी—लेकिन नुकसान हो चुका था

स्थिति खराब होने पर DGCA ने इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी। अब एयरलाइन साप्ताहिक रेस्ट के बदले छुट्टी न दिए जाने का पुराना नियम लागू कर सकती है। लेकिन तब तक एयरलाइन का संचालन काफी प्रभावित हो चुका था।

IXIGO ने बड़ा ऐलान—3–8 दिसंबर के टिकटों पर कोई फीस नहीं कटेगी

जैसे-जैसे कैंसिलेशन्स बढ़े, टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म IXIGO भी आगे आया। कंपनी ने कहा:

“हम 3 से 8 दिसंबर के बीच कैंसिल हुई इंडिगो फ्लाइट्स के टिकटों पर कोई भी सुविधा शुल्क या अन्य चार्ज नहीं काटेंगे। पूरा पैसा यात्रियों को वापस किया जाएगा।”

एविएशन मार्केट में हड़कंप—इंडिगो का मार्केट कैप 21 हजार करोड़ घटा

संकट के चलते इंडिगो की मूल कंपनी InterGlobe Aviation के शेयर लगातार गिर रहे हैं। कुल मिलाकर मार्केट कैप में 21,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। निवेशकों में चिंता बढ़ी हुई है।

FAQs — इंडिगो एयरलाइन संकट

Q1. क्या सरकार ने पहली बार किराया तय किया है?

हाँ, संकट को देखते हुए सरकार ने दूरी के आधार पर किराया सीमा लागू की है।

Q2. इंडिगो को रिफंड कब तक देना है?

सरकार के निर्देश अनुसार रविवार रात 8 बजे तक।

Q3. क्या बैग भी वापस मिलेंगे?

हाँ, सभी लगेज 48 घंटे के भीतर लौटाने का आदेश दिया गया है।

Q4. संकट की मुख्य वजह क्या है?

FDTL नियमों से पायलट-क्रू की कमी, शेड्यूलिंग गड़बड़ी और ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट।

Q5. क्या IXIGO सुविधा शुल्क काटेगा?

नहीं, 3–8 दिसंबर के इंडिगो टिकटों पर कोई शुल्क नहीं कटेगा।