MP : इनसे बदला क्यों ले रही SHIVRAJ सरकार | KAMALNATH

MP : इनसे बदला क्यों ले रही SHIVRAJ सरकार | KAMALNATH MP में महंगाई भत्ते पर रोक के फैसले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश के पूर्व

Update: 2021-02-16 06:19 GMT

MP : इनसे बदला क्यों ले रही SHIVRAJ सरकार | KAMALNATH

MP में महंगाई भत्ते पर रोक के फैसले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री KAMALNATH ने अब इस मामले में मुख्यमंत्री SHIVRAJ सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है। बता दें कि प्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के पूर्ववर्ती सरकार के फैसले पर दो दिन पहले रोक लगा दी है।

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राज्य में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी फिलहाल सरकार के खिलाफ मौखिक और पत्राचार के माध्यम से विरोध जता रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री KAMALNATH ने सोशल मीडिया के जरिए विरोध जताने के बाद यह पत्र लिखा है।

KAMALNATH ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के कर्मचारियों एवं स्थाई कर्मियों को मेरी सरकार द्वारा 16 मार्च 2020 को छठवें एवं सातवें वेतनमान के प्रकाश में क्रमश: 164 फीसदी और 17 फीसदी महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया था। आपकी सरकार द्वारा इस कर्मचारी हितैषी फैसले को रद्द करने का निर्णय एकतरफा और दुराग्रहपूर्ण है।

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पत्र में KAMALNATH ने आगे लिखते हुए सवाल किया है कि क्या प्रदेश के छोटे कर्मचारियों को न्याय देने का निर्णय एक गलत निर्णय है? एक चुनी हुई सरकार के फैसले को पलटकर क्या आपकी सरकार कर्मचारियों से बदला ले रही है? मैं और मेरी पार्टी ऐसे फैसलों का सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर विरोध करेंगे।

पत्र में KAMALNATH ने प्रदेश सरकार से इस फैसले को वापस लेने और कोरोना महामारी के कारण उपजी विषम परिस्थितियों के बीच कर्मचारियों को राहत दिए जाने की भी मांग की है। बता दें कि KAMALNATH की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसकी सरकार गिरने से पहले 16 मार्च को ये फैसला लिया था। जबकि इसके बाद 20 मार्च को KAMALNATH ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।

महंगाई भत्ता बढ़ाने का ये फैसला एक जुलाई से लागू होना था, लेकिन SHIVRAJ सरकार ने इसे रोकने का फैसला किया है। इससे पहले KAMALNATH ने एक ट्वीट करके भी इस फैसले को तानाशाहीपूर्ण बताया था। हालांकि तब भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने इस फैसले को उचित ठहराते हुए कहा था कि SHIVRAJ सरकार की प्राथमिकता कोरोना वायरस से लड़ने की है।

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