Big Decision On UP Teachers Job: यूपी में शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा फैसला
Big Decision On Uttar Pradesh Teachers Job: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस गठन के बाद एक ओर जहां जल्दी ही शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रसस्त होगा। वहीं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समाप्त हो जाएंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे आगामी सत्र में विधानमंडल पारित करवाया जाएगा।
दो अलग-अलग प्रक्रियाएं होंगी समाप्त UP Cabinet meeting Teachers Vacancy
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कैबिनेट में नए आयोग के गठन के बाद प्रदेश में चल रहे दो अलग-अलग आयोग समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रभावशाली होने के पश्चात उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समाप्त हो जाएंगे। अभी तक होने वाली भर्ती में चयन समिति, चयन बोर्ड, चयन आयोग अलग-अलग प्रक्रिया अपनाता था। लेकिन भर्ती में एकरूपता लाने के लिए आयोग का गठन किया गया है।
आयोग में होंगे अध्यक्ष और 12 सदस्य Big Decision On Uttar Pradesh Cabinet meeting Teachers Job
शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन के संबंध में तैयार की गई रूपरेखा के अनुसार बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। सदस्यों का कार्यकाल पद संभालने के 3 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक तैनात किए जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकेगा।
मिलेगा यह अधिकार
उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाने के बाद आयोग द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों, अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के शिक्षकों, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल और संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, अनुदेशकों की भर्ती कर सकेगा। वहीं बताया गया है कि विश्वविद्यालयों से संबद्ध, सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों का चयन भी आयोग द्वारा ही किया जाएगा।
