eps95 pension latest news 2025-26: EPS पेंशन बढ़ोतरी में देरी क्यों, कब से मिलेंगे 7500 रुपए? सरकार ने दिए सभी सवालों के जवाब

EPS-95 Pension Latest News 2025–26 की पूरी कहानी

EPS-95 Pension Latest News 2025–26 एक बार फिर चर्चा में है। देश के लाखों EPS-95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा समय में जहां महंगाई तेजी से बढ़ रही है, वहीं EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन सिर्फ ₹1000 प्रति माह है। इसी वजह से पेंशनर्स लगातार सरकार से ₹7500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता (DA) और बेहतर मेडिकल सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।

संसद में उठा सवाल, सरकार से मांगा गया जवाब

हाल ही में संसद के लोकसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को फिर से उठाया गया। सांसदों ने सरकार से सीधा सवाल किया कि EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। साथ ही यह भी पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पेंशन फिक्सेशन से जुड़े आदेशों को लागू करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इन सवालों के जवाब में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विस्तार से अपनी स्थिति रखी।

अभी कितनी मिलती है EPS-95 पेंशन?

सरकार ने संसद में बताया कि EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1000 प्रति माह है, जिसे वर्ष 2014 में तय किया गया था। उस समय सरकार ने बजटीय सहायता देकर यह सुनिश्चित किया था कि किसी भी पात्र पेंशनर को इससे कम पेंशन न मिले। हालांकि इसके बाद महंगाई लगातार बढ़ती रही, लेकिन EPS पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।

₹7500 न्यूनतम पेंशन की मांग क्यों तेज हुई?

EPS-95 पेंशनर्स का कहना है कि ₹1000 की पेंशन से आज के समय में जीवन यापन करना लगभग असंभव है। बुजुर्गों को दवाइयों, इलाज, किराया और रोजमर्रा के खर्चों के लिए पर्याप्त राशि चाहिए। इसी कारण पेंशनर्स संगठन न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने, महंगाई भत्ता जोड़ने और मुफ्त मेडिकल सुविधा देने की मांग कर रहे हैं।

EPS पेंशन फंड कैसे काम करता है?

श्रम मंत्रालय ने संसद में यह भी स्पष्ट किया कि EPS एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो पूरी तरह फंड आधारित है। इसमें कर्मचारी की सैलरी का 8.33% हिस्सा नियोक्ता द्वारा जमा किया जाता है। इसके अलावा सरकार 1.16% का योगदान देती है, वह भी अधिकतम ₹15,000 सैलरी की सीमा तक। पेंशन और अन्य सभी लाभ इसी जमा फंड से दिए जाते हैं।

एक्चुरियल घाटा क्यों बना सबसे बड़ी रुकावट

सरकार के अनुसार EPS फंड में गंभीर वित्तीय कमी यानी एक्चुरियल डेफिसिट है। 31 मार्च 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार, फंड में उपलब्ध राशि भविष्य की बड़ी पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि मौजूदा ₹1000 न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए भी अतिरिक्त बजटीय सहायता देनी पड़ रही है। ऐसे में ₹7500 जैसी बड़ी बढ़ोतरी फिलहाल व्यावहारिक नहीं मानी जा रही।

महंगाई भत्ता (DA) पर सरकार का साफ जवाब

EPS पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। इस मुद्दे पर एक हाई-लेवल कमेटी ने जांच की थी। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा फंड स्थिति को देखते हुए EPS पेंशन में DA जोड़ना व्यावहारिक नहीं है। इसी कारण सरकार ने इस मांग पर आगे कोई फैसला नहीं लिया।

मेडिकल सुविधा और फैमिली पेंशन पर क्या कहा गया

पेंशनर्स ने मुफ्त मेडिकल सुविधा और फैमिली पेंशन बढ़ाने की मांग भी रखी है। सरकार ने बताया कि इन सभी मांगों पर अलग-अलग स्तर पर विचार किया गया है, लेकिन EPS फंड की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण फिलहाल कोई अतिरिक्त लाभ जोड़ना संभव नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अब तक क्या हुआ

सरकार ने संसद में यह भी बताया कि ज्यादा सैलरी के आधार पर पेंशन तय करने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स ने आवेदन किया। बड़ी संख्या में मामलों की जांच और नियोक्ताओं से सत्यापन का काम अब भी चल रहा है।

आगे क्या बढ़ेगी EPS-95 पेंशन? निष्कर्ष

सरकार ने संसद में EPS-95 पेंशन से जुड़े सभी सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन ₹7500 न्यूनतम पेंशन, DA और मेडिकल सुविधा को लेकर कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं बताई। ऐसे में EPS-95 पेंशनर्स का इंतजार अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। फिलहाल सरकार का रुख यही है कि फंड की वित्तीय स्थिति सुधरे बिना बड़ी पेंशन बढ़ोतरी संभव नहीं है।

FAQs – EPS-95 Pension Latest News 2025–26

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2025–26 में EPS-95 पेंशन को लेकर संसद में सवाल उठे हैं और सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी में देरी की वजह बताई है।

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सरकार के अनुसार EPS फंड में एक्चुरियल घाटा है, इसी कारण पेंशन बढ़ाने में देरी हो रही है।

eps-95 pension 7500 kab milegi hindi me

₹7500 न्यूनतम पेंशन को लेकर अभी कोई तय तारीख घोषित नहीं की गई है।

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न्यूनतम ₹1000 पेंशन बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ है।

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संसद में सरकार ने कहा कि फंड की वित्तीय स्थिति कमजोर होने से बढ़ोतरी संभव नहीं हो पा रही है।

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कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा फंड स्थिति में DA देना व्यावहारिक नहीं है।

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EPS फंड में भविष्य की देनदारियों के मुकाबले पैसा कम है, इसे ही एक्चुरियल घाटा कहा गया है।

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सरकार ने कहा है कि पहले से ही न्यूनतम पेंशन के लिए बजटीय सहायता दी जा रही है।

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ज्यादा सैलरी के आधार पर पेंशन तय करने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट आदेशों की प्रक्रिया जारी है।

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अगर पेंशन पिछली तारीख से बढ़ाई जाती है तभी arrears मिलने की संभावना होगी।

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फिलहाल EPS-95 पेंशन में मुफ्त मेडिकल सुविधा जोड़ने पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

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फैमिली पेंशन से जुड़ी मांगों पर भी सरकार ने कोई समयसीमा तय नहीं की है।

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यह स्कीम नियोक्ता और सरकार के योगदान से बने फंड पर आधारित है।

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सरकार का योगदान अधिकतम ₹15,000 सैलरी तक सीमित है।

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पेंशन की गणना सेवा अवधि और पेंशन योग्य वेतन के आधार पर होती है।

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₹7500 पेंशन फिलहाल मांग है, इसे लागू नहीं किया गया है।

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EPS-95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो रिटायरमेंट के बाद आय देती है।

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देशभर में पेंशनर्स संगठन सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।

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आज की खबर में सरकार के संसद में दिए गए जवाबों की चर्चा है।

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फिलहाल कोई नई अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

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Hindi news में EPS-95 पेंशन की देरी और फंड संकट पर फोकस है।

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English news calls it a long-pending pension reform issue.

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सच यह है कि बढ़ोतरी की मांग है लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है।

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2026 में पेंशन सुधारों पर नया फैसला आ सकता है।

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पेंशन बढ़ाने से सरकारी बजट पर बड़ा बोझ पड़ सकता है।

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सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत फंड की कमी है।

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एक्चुरियल घाटा मतलब भविष्य की देनदारियों से कम फंड होना।

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सरकार ने अभी निर्णय की तारीख घोषित नहीं की है।

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जब सरकार अंतिम फैसला लेगी तब अधिसूचना जारी होगी।

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फंड सुधार और अतिरिक्त संसाधन ही देरी का समाधान माने जा रहे हैं।

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Rules में बदलाव तभी होगा जब सरकार आधिकारिक नोटिफिकेशन लाएगी।

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EPFO सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट सौंपता है।

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कम पेंशन का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर पड़ रहा है।

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2026 तक पेंशन सुधार पर नया रुख सामने आ सकता है।

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Live news में पेंशनर्स के आंदोलनों और सरकार के जवाब दिख रहे हैं।

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सरकार ने संसद में फंड घाटे को मुख्य कारण बताया है।

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न्यूनतम पेंशन अभी ₹1000 ही बनी हुई है।

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₹7500 न्यूनतम पेंशन की मांग देशभर में जोर पकड़ रही है।

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कम पेंशन के कारण रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कत हो रही है।

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EPS-95 पूरी तरह सरकारी और आधिकारिक पेंशन योजना है।

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हां, यह EPFO के तहत चलने वाली भरोसेमंद योजना है।

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पेंशनर्स का अनुभव है कि मौजूदा पेंशन पर्याप्त नहीं है।

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आज की खबर के अनुसार देरी की वजह फंड संकट और वित्तीय दबाव है।

eps-95 pension final decision kab aayega hindi me

फाइनल निर्णय सरकार की अधिसूचना के साथ ही आएगा।