केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबार को एक अप्रैल से b2b लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा।