रीवा: शासन की ओर से नगर निगम को एक और करारा झटका, पढ़ें...

रीवा। नगर निगम द्वारा प्रस्तावित किए गए चीफ इंजीनियर के पद को शासन ने स्वीकृति देने से इंकार कर दिया है। जिन मापदंडों के अनुसार यह पद स्वीकृत किया जाता है, उसकी आहर्ता रीवा नगर निगम के पास अभी नहीं है। मेयर इन काउंसिल ने शासन को एक प्रस्ताव बीते साल भेजा था।

काउंसिल ने १० सितंबर २०१८ को प्रस्ताव पारित कर शासन के पास भेजा था कि रीवा नगर निगम में चीफ इंजीनियर का पद सृजित किया जाए। निगम की मांग पर शासन स्तर पर नियमों को देखा गया, जिसमें अब आदेश जारी किया गया हैकि चीफ इंजीनियर का पद उन नगरीय निकायों को स्वीकृत किया जाता है, जहां की आबादी १० लाख से अधिक हो।

रीवा शहर की आबादी की गणना २०११ में की गईथी, उसके अनुसार यहां पर अभी २.३५ लाख लोग ही रह रहे हैं, इस वजह से यहां पर यह पद सृजित नहीं किया जा सकता। इसलिए मेयर इन काउंसिल के निर्णय के अनुसार चीफ इंजीनियर के पद का प्रस्ताव निरस्त किया गया है। इस आशय का आदेश भी निगम कार्यालय आ गया है।

सीमा विस्तार का दिया था हवाला एमआइसी ने अपने प्रस्ताव में यह कहा था कि नगर निगम के सीमा का विस्तार प्रस्तावित है। बायपास और रिंग रोड क्षेत्र के गांवों को भी शामिल किया जाएगा। जिसके चलते कार्य की अधिकता होगी और ऐसे में चीफ इंजीनियर का होना जरूरी होगा। प्रस्ताव के तहत ४५ गांवों को निगम में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इन गांवों की आधिकारिक जनसंख्या करीब ५० हजार बताई गई है, इसलिए इन्हें मिलाकर भी दस लाख की जनसंख्या नहीं पूरी होगी, जिसके चलते एमआइसी के प्रस्ताव को निरस्त किया गया है।