रीवा: तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन ने निजी लाभ के लिए औने-पौने दामों में बेच दी जमीन

रीवा. जनता दल सेक्यूलर के प्रदेशाध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने गत 7 जून को वल्लभ भवन भोपाल में मुख्यमंत्री के अवर सचिव विजय राज से मुलाकात कर रीवा कोर्ट भवन स्थानांतरण सहित कई घोटालों एवं भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित पत्र मय दस्तावेज सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।

रीवा कोर्ट भवन स्थानांतरण मामले को लेकर को लेकर मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधाई विभाग भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 2487 दिनांक 24 अप्रैल 2019 को लेकर सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समदड़िया बिल्डर एवं स्वयं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य सस्ता सुलभ न्याय की मंशा के विपरीत जिला न्यायालय भवन रीवा को हटाने का षड्यंत्र रचा, तब कांग्रेस भी आंदोलनों में शामिल शरीक थी।

जांच कर कार्रवाई की जाए -इस दौरान विधानसभा चुनाव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल, विवेक कृष्ण तन्खा व अन्य ने सरकार बनने पर कोर्ट भवन को यथावत करने वादा किया था। जिले का जनमत भी चाहता है। इस दिशा पर त्वरित कार्रवाई की जाए। रीवा भूमि घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार एवं तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन ने निजी लाभ के लिए शहर की बेशकीमती भूमि व धरोहरों को औने पौने दामों में समदड़िया बिल्डर्स को दे दी, जिसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। जिस पर जांच कार्रवाई की जाए।

अनुबंध के मुताबिक नहीं किया पौधरोपण-इसी तरह रीवा एवं हनुमान तथा चाकघाट नेशनल हाईवे निर्माण के समय हजारों बेशकीमती पौधों का कत्लेआम किया गया, बावजूद सड़क निर्माण एवं वृक्षारोपण कंपनी दिलीप बिल्डकॉन एवं विंध्य एक्सप्रेस वे कंपनी तथा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ने अनुबंध मुताबिक पौधरोपण नहीं किया गया।

उक्त संबंध में संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश सडक विकास रीवा ने पत्र क्रमांक 0089 के माध्यम से टी गार्ड तार, फेंसिंग करके 42 883 पौधे लगाने की गलत जानकारी दी गई । जिसके भौतिक सत्यापन एवं वीडियोग्राफी तथा संबंधित विभाग प्रमुखों के विरुद्घ कार्रवाई की मांग सहित विधिवत चर्चा की गई। जिस पर अवर सचिव ने सभी मामलों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष रखने एवं उच्चस्तरीय जांच एवं कार्रवाई किए जाने आश्वस्त किया है।