ये है आज की सरकारी न्यूज़, पढ़िए...: REWA NEWS
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‘‘सम्पत्तिकर समय से न जमा करने वालो पर निगम कसेगा षिकंजा‘‘
रीवा । नगर पालिक निगम रीवा निगमायुक्त सभाजीत यादव के निर्देशानुसार उपायुक्त श्री अरूण मिश्रा के नेतृत्व में शहर के बकाया सम्पत्तिकर न जमा करने वालो पर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। शहर के वार्ड क्रमांक 4 एजी कालेज के पास निर्मित कालोनी प्रकाश सिटी जिसके प्रोपराइटर रवि प्रकाश सिह का वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक कुल रूपये 1258525 बकाया है, वार्ड 4 चोरहटा में सन् एण्ड मून का वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक का कुल रूपये 1228940 बकाया है एवं वार्ड 5 जेपी मोड़ में स्थित एसवीएस जिसके प्रोपराइटर अंजनी मिश्रा का वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक रूपये 497636 बकाया है। इन सभी को 04.02.2020 तक निगम का बकाया सम्पत्तिकर जमा करने के निर्देश जारी किये गये है। साथ ही जमा न करने की स्थिति में तालाबंदी की कार्यवाही की जावेगी। इसके अलावा नगर निगम के दुकानदारो पर जो किराया बकाया है उसकी वसूली भी की जावेगी, यातायात नगर के दुकानदारो को पर्याप्त समय दिया जा चुका है पर उनके द्वारा किराया की राशि जमा नही की जा रही है वो भी किराया जमा कर दें अन्यथा ताला बन्दी की कार्यवाही की जावेगी इसी प्रकार बस स्टैंण्ड, बांसघाट, धोबिया टंकी, सिरमौर चौराहा, गांधी काम्पलेक्स, तानसेन काम्पलेक्स आदि में भी कार्यवाही की जावेगी।
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पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आज रीवा आयेंगे
आयुष कर्मचारी संघ के सम्मेलन में शामिल होंगे
रीवा । प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल आज 2 फरवरी को प्रातः 8 बजे रेवांचल ट्रेन से रीवा आयेंगे तथा प्रातः 9.15 बजे से 10.15 बजे तक राजनिवास सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं व आमजन से मुलाकात करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रातः 10.30 बजे आयुर्वेद चिकित्सालय निपनिया में आयुष कर्मचारी संघ के सम्मेलन में भाग लेने के उपरांत प्रातः 11 बजे पचोखर चुरहट जिला सीधी के लिये प्रस्थान करेंगे। श्री पटेल 3 फरवरी को शाम 5.45 बजे रीवा आयेंगे तथा शाम 6.15 बजे रतहरा में आरपी मेमोरियल हाई स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात्रि 8 बजे भोपाल के लिये रवाना हो जायेंगे।
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कलेक्टर 6 फरवरी को करेंगे कृषि आदान की समीक्षा
रीवा । कलेक्टर बसंत कुर्रे 6 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 10.30 बजे से आयोजित बैठक में कृषि आदान की समीक्षा करेंगे। इस बैठक के लिए उप संचालक कृषि को नोडल अधिकारी बनाया गया है। बैठक में कृषि, मछली पालन, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा की जायेगी। सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक 6 फरवरी को
रीवा । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक 6 फरवरी को शाम 6 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी है। बैठक में कलेक्टर बसंत कुर्रे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करेंगे। बैठक के लिए जिला आपूर्ति नियंत्रक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। खाद्य विभाग, नाप तोल, नागरिक आपूर्ति निगम तथा खाद सुरक्षा अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।
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कलेक्टर 6 फरवरी को करेंगे स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा
रीवा । कलेक्टर बसंत कुर्रे कलेक्ट्रेट सभागार में 6 फरवरी को आयोजित बैठक में स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। बैठक शाम 4 बजे आरंभ होगी। इस संबंध में महाप्रबंधक उद्योग मनोज जैन ने बताया है कि बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, आर्थिक कल्याण योजना सहित सभी रोजगार मूलक योजनाओं की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक से अद्यतन प्रगति के साथ बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।
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सामान्य फोन से भी कॉलर की लोकेशन ट्रेस कर पहुंचती है डायल 100
रीवा । पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा आपातकालीन सहायता के लिए 100 डायल की व्यवस्था की गई है। सामान्य फोन से भी डायल 100 को फोन लगाने पर कॉलर्स की लोकेशन ट्रेस करके उसे तत्काल सहायता पहुंचायी जाती है। प्रदेश भर में डायल 100 ने अब तक 52 हजार से अधिक बुजुर्गों को सहायता पहुंचाई है। डायल 100 के राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर डायल 100 का शत-प्रतिशत रिसपोंस होता है। डायल 100 से कन्ट्रोल रूम में 110 कॉल ट्रेकर्स तैनात हैं। कन्ट्रोल रूम 24 घंटे कम करता है। प्रदेश में एक हजार गाड़ियों तथा 150 मोटर साइकिलों से डायल 100 की सुविधा दी जा रही है। किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर पुलिस अधिकारियों को एसएमएस सिस्टम से सूचना दी जाती है। सूचना देने वाले को पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाता है। डायल 100 लगातार गश्त लगाने का भी कार्य करती है।
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फसलों को कीट-व्याधि से बचाव की सलाह
रीवा । मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन के कारण फसलों पर कीट-व्याधि का प्रकोप हो सकता है। उप संचालक कृषि ने किसान भाईयों को फसलों पर कीट-व्याधि के प्रकोप से बचाव की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि गेंहू की फसल में यदि जड़माहू अथवा दीमक का प्रकोप होता है तो पौधे पीले पड़ जाते हैं। ऐसे में क्लोरो पायरीफॉस 20 ईसी दवा एक लीटर पानी में मिलाकर उसे 20 किग्रा रेत के साथ छिड़काव करें। इसके बाद गेंहू में हल्की सिंचाई करें। सिंचित गेंहू की फसल में सिंचाई के बाद 25 से 30 किग्रा यूरिया का प्रति एकड़ छिड़काव करें। अर्द्ध सिंचित गेंहू में 15 से 20 किग्रा यूरिया का छिड़काव करें। गेंहू की अच्छी फसल के लिए ऊर्वरक एनकेपी 18-18-18 का 750 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें।
उप संचालक ने बताया कि चना एवं मसूर की फसलों में इल्ली का प्रकोप हो सकता है। इससे बचाव के लिए इमामेकटीन बेन्जोएट 5 प्रतिशत दवा का 80 ग्राम का घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों तथा अन्य फसलों में माहू नियंत्रण के लिए थायो मेक्थाजाम 25 प्रतिशत डब्ल्यूसीजी 100 ग्राम प्रति एकड़ छिड़काव करें। मटर में पत्तियों एवं फलियों में काले भूरे धब्बे बनने पर कार्बेडाजिम 12 प्रतिशत अथवा मेकोजेब 63 प्रतिशत दवा की दो ग्राम मात्रा एक लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
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अब ऑनलाइन दी जा रही है एनपीएस अंशदान जमा करने की सुविधा
रीवा । राज्य शासन के विभिन्न निगम मण्डलों में तैनात कर्मचारियों तथा केन्द्र एवं राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों के जीपीएफ का अंशदान भौतिक चालान के माध्यम से एजेंसी बैंक में जमा होता था। अब एनपीएस अंशदान को एक जनवरी 2020 से साइबर कोषालय में ऑनलाइन जमा करने की सुविधा दी गयी है अधिकारी तथा कर्मचारी अपना एम्पलाई कोड दर्ज करके इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अंशदान जमा कर सकते हैं। यह सुविधा कोष एवं लेखा विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध है। इस सुविधा के बाद अपना एनपीएस अंशदान देने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी अंशदान तत्काल उसके प्रान खाते में जमा हो जायेगा। अब भौतिक चालान के माध्यम से अंशदान जमा नहीं होगा। शासन से अधिकृत बैंक शाखाएं भी अब लेखा शीर्ष 0071-500 में एनपीएस कटौती की राशि जमा न करें।
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अब पेपरलेस हो रहा है छात्रवृत्ति का वितरण
रीवा । आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। अब विभाग द्वारा एमपी टास सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन छात्रवृत्ति का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में पूरे प्रदेश में 7674 शिक्षण संस्थाओं के 2 लाख 76 हजार 163 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण किया जा रहा है। इन विद्यार्थियों को लगभग 200 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है।
इसी तरह अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भी लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश के 16 लाख 69 हजार 437 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 136 करोड़ रूपये की राशि उनके बैंक खाते में जारी कर दी गई है। शासन द्वारा आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना से लाभांवित किया जाता है। वर्ष 2019 में इस योजना का लाभ 7 विद्यार्थियों ने उठाया इन्हें 42 लाख रूपये की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लगभग 800 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी गयी। इनकी कोचिंग के लिए वर्ष 2019 में 14 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि व्यय की गई। आदिवासी बेटियों की शिक्षा में सुधार के लिए पूरे प्रदेश में 82 कन्या शिक्षा परिसर संचालित हैं। इनके लिए 61 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
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जिला पेंशन कार्यालय में होगा डीपीएफ लेखों का संधारण
रीवा । . वित्त विभाग द्वारा अधिकारी तथा कर्मचारियों के भविष्यनिधि (डीपीएफ) लेखों का रख रखाव जिला पेंशन कार्यालय को सौंपने के आदेश दिये हैं। डीपीएफ का अंतिम रूप से भुगतान भी जिला पेंशन कार्यालय करेंगे। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को उनके अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभागीय भविष्यनिधि डीपीएफ खाते की जानकारी जिला पेंशन कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्हें डीपीएफ पासबुक खाते की पर्ची तथा अन्य संधारित अभिलेखों को 31 मार्च 2019 की स्थिति में सत्यापित करते हुए जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये हैं। डीपीएफ खाते के अंतिम शेष की गणना करके 31 मार्च 2020 की स्थिति में ब्याज सहित राशि दर्ज करें। इसे एक अप्रैल 2020 की स्थिति में प्रारंभिक शेष के रूप में सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जायेगा। इसका पुनः परिवर्तन करना संभव नहीं होगा।
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कमिश्नर 6 फरवरी को करेंगे स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा
रीवा । रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक कमिश्नर कार्यालय सभागार में 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से आयोजित की जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा उद्यमी योजना, आर्थिक कल्याण योजना तथा अन्य रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी। सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।
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नेशनल लोक अदालत 8 फरवरी को आपसी सुलह से होगा प्रकरणों का निराकरण
. रीवा । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 8 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरूण कुमार सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। इनमें पीठासीन अधिकारी तथा उन्हें सहयोग देने के लिए अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता तैनात कर दिये गये हैं। लोक अदालत में बैंकों की लंबित ऋण वसूली, बीमा संबंधी प्रकरण, नगर निगम, चेक बाउंस, दुर्घटना बीमा तथा मध्यप्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रकरणों का आपसी सुलह से निराकरण किया जायेगा। अधिवक्तागण पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रेरित करें। लोक अदालत से प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण किया जाता है। इनकी आगे अपील नहीं होती है। लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण होने पर पक्षकारों में किसी तरह की कटुता नहीं रहती है। उन्होंने पक्षकारों से लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण की अपील की है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क किया जा सकता है।
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समर्थन मूल्य में गेंहू खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 28 फरवरी तक
रीवा । किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन एक फरवरी से आरंभ कर दिया गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है। पंजीयन प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी शासकीय कार्य दिवसों में निर्धारित खरीदी केन्द्रों में किया जायेगा। किसान एमपी किसान एप, ई-उपार्जन पोर्टल तथा ई-उपार्जन मोबाइल एप पर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक आर.एस. ठाकुर ने बताया कि सभी किसान निर्धारित खरीदी केन्द्रों में अपना आनलाइन पंजीयन अवश्य करायें। पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद की जायेगी।
उन्होंने बताया कि किसान पंजीयन कराने के लिए खरीदी केन्द्रों में अपनी ऋण पुस्तिका की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, समग्र आईडी, आधार कार्ड तथा मोबाइल नम्बर की जानकारी उपलब्ध करायें। जिस खसरा नम्बर में गेंहू बोया गया है उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से दें। किसान द्वारा दिये गये गेंहू के बोये गये क्षेत्रफल के अनुसार ही खरीदी की जायेगी। गेंहू खरीदी के लिए पंजीकृत किसान भी बोये गये क्षेत्रफल की जानकारी देकर पंजीयन में संशोधन करा सकते हैं। पंजीयन कराते समय सभी किसान केवल राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का ही खाता नम्बर दें। जिससे आनलाइन भुगतान समय पर किया जा सके। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि पंजीयन के बाद गेंहू के क्षेत्रफल का सत्यापन आयुक्त भू अभिलेख की वेबसाइट एवं गिरदावरी एप के माध्यम से की जायेगी। सत्यापित रकबे के अनुसार ही गेंहू की खरीद की जायेगी। किसानों का पंजीयन तथा पंजीयन में संशोधन निःशुल्क किया जा रहा है। यदि कोई आपरेटर पंजीयन के लिए राशि की मांग करता है तो तत्काल इसकी सूचना दें। सभी किसान अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना गेंहू खरीदी के लिए नजदीकी खरीदी केन्द्रों में अपना पंजीयन करायें।
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मानस भवन में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आज
. रीवा । . भारतीय रेडक्रास समिति रीवा द्वारा आज 2 फरवरी को मानस भवन में विशाल नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर श्री सद्गुरू सेवा ट्रस्ट जिला सतना के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। शिविर में मोतियाबिन्द तथा अन्य नेत्र रोगियों का चिन्हांकन किया जायेगा। इसके बाद उनका निःशुल्क आपरेशन किया जायेगा। भारतीय रेडक्रास समिति रीवा के चेयरमैन डॉ. सज्जन सिंह ने बताया कि शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। इसमें विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सकों द्वारा रोगियों की जांच व उपचार किया जायेगा। उन्होंने नेत्र रोगियों से इस शिविर से लाभ उठाने की अपील की है।
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कृषि स्थायी समिति की बैठक 7 फरवरी को
रीवा । जिला पंचायत रीवा की कृषि स्थायी समिति की बैठक 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे से कृषि कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता सभापति लल्लू प्रसाद कुशवाहा करेंगे। सचिव कृषि स्थायी समिति एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि बैठक में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्योद्योग एवं सहकारिता विभाग की संचालित योजनाओं सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी। उन्होंने संबंधितों से बैठक में उपस्थिति का अनुरोध किया है।
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सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का तत्परता से करें निराकरण - कलेक्टर
रीवा । कलेक्टर बसंत कुर्रे ने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे विगत जनाधिकार कार्यक्रम के दौरान सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का समाधान पूर्वक निराकरण करने के मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप तत्परता पूर्वक एवं प्रो-एक्टिव होकर सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण करें।
कलेक्टर श्री कुर्रे ने बताया कि आगामी जनाधिकार कार्यक्रम में जिन विषयों की शिकातयों की समीक्षा की जायेगी वे हैं, पुलिस विभाग में प्रथम सूचना रिपोर्ट न लिखना, एफआईआर विलंब से लिखना, एफआईआर सही धाराओं में न लिखना। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की भवन अनुज्ञा, अवैध निर्माण, मोबाइल टावर, मैरिज गार्डेन से संबंधित भवन अनुज्ञा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत ऋण माफी प्रकरण की वर्तमान स्थिति से संबंधित। राजस्व विभाग की नजूल अनापत्ति संबंधी मामले एवं नजूल नामातरण और लीज नवीनीकरण संबंधी मामले। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की फर्जी तरीके से राशि का आहरण एवं गबन किया जाना। चिकित्सा शिक्षा विभाग की मेडिकल कालेज, हास्पिटल में होने वाली असुविधाओं के संबंध में तथा 300 दिवस से लंबित शिकायतों का निराकरण तत्परता से किया जाये।
