प्रदेश के 30 नगर परिषदों को तोड़कर 113 ग्राम पंचायत बनाएगी सरकार, रीवा की ये नगर परिषद भी शामिल

भोपाल। कमलनाथ सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के एक और बड़े फैसले को पलटने जा रही है। शिवराज सरकार द्वारा 2016 और 2018 में बनाई गईं 30 नगर परिषदों को सरकार फिर से ग्राम पंचायत में बदलने जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब यहां नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे, बल्कि ग्राम पंचायत चुनाव ही होंगे। 30 नगरीय निकायों का विघटन कर यहां 113 ग्राम पंचायत ही रहेंगी। वहीँ रीवा जिले में 2018 में डभौरा को नगर परिषद् घोषित किया गया था, जिसे भी वापस तोड़कर ग्राम पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से डभौरा निवासी एवं जनप्रतिनिधि विरोध पर उतर सकते हैं।

गौरतलब है कि शिवराज सरकार ने 2018 में 21 और 2016 में 9 नगर परिषद के गठन का फैसला किया था। यहां अभी तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं हुए थे। आने वाले महीनों में यहां चुनाव होने थे, लेकिन नगरीय विकास विभाग ने इन्हें फिर से विघटित करने का फैसला किया है। नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह की सहमति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव भी आ सकता है। माना जा रहा है कि कैबिनेट के कुछ मंत्री इस फैसले पर असहमति जता सकते हैं।

30 नगर परिषद टूटकर बनेंगी 113 ग्राम पंचायत

राज्य सरकार ने विभिन्न ग्राम पंचायतों को मिलाकर अलग-अलग जिलों में 30 नगर परिषद का गठन किया था। यह निकाय टूटेंगे तो वापस 113 ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आ जाएगी।

इन जिलों के निकाय टूटेंगे

जिला--नगर परिषद--ग्राम पंचायत बनेगी

• रीवा--डभौरा--7
• शहडोल--बकहो--1
• अनुपपुर--वनगंवा(राजनगर)--1
• अनुपपुर--डोला--1
• अनुपपुर--डूमरकछार--1
• उमरिया--मानपुर--4
• सागर--मालथौन--6
• सागर--बांदरी--8
• सागर--बिलहरा--7
• सागर--सुरखी--5
• पन्ना--गुन्नोर--1
• गुना--मधुसूदनगढ़--6
• अशोकनगर--पिपरई--1
• शिवपुरी--रन्नोद--3
• शिवपुरी--पोहरी--7
• शिवपुरी--मगरौनी--3
• भिंड--रौन--6
• भिंड--मालनपुर--4
• खरगोन--बिस्टान--5
• बड़वानी--ठीकरी--2
• बड़वानी--निवाली बुजुर्ग--5
• धार--बाग--6
• धार--गंधवानी--6
• सिवनी--केवलारी--7
• सिवनी--छपारा--3
• हरदा--सिराली--3
• बैतूल--घोड़ाडोंगरी--1
• बैतूल--शाहपुर--1
• ग्वालियर--मोहना--1
• मंदसौर--भैंसोदा मंडी-1

30 नगरीय निकायों को विघटित करने की योजना है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है। - संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग