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रीवा . संभाग के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों को समय पर पूरा किया जाये। जिन निर्माण कार्यों की शासन से स्वीकृति प्राप्त हो गई है उन्हें विधानसभा निर्वाचन 2018 की आचार संहिता लगने के पूर्व शुरू करायें। साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। यह निर्देश कमिश्नर श्री महेशचन्द्र चौधरी ने संभागीय मुख्यालय पर आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की संभागीय समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिये।
कमिश्नर श्री चौधरी को जल विभाग के अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि बिहार राज्य को पानी देने के कारण बाणसागर बांध का जलस्तर पहले से कम हुआ है। इस पर उन्होंने कहा कि अपने अधिकार क्षेत्र अथवा वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त होने पर ही पानी छोड़ने की कार्यवाही की जाये। उन्होंने नहरों की मरम्मत के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस आदि परिसम्पत्तियों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संभाग की सभी हवाई पट्टी दुरूस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने हेलीपैड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरम्मत संबंधी सभी कार्य नियमित रूप से चलते रहें। जिन कार्यों का भूमिपूजन हो गया है उन्हें आचार संहिता के पूर्व शुरू कराया जाये। उन्होंने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को ग्रामीण क्षेत्र के स्टेडियम के निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए एवं जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए उन्हें प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सड़क योजना के कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य भी समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिजली बिल जमा करने के लिए आम नागरिकों को विद्युत वितरण केन्द्रों पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति एवं ट्रांसफार्मर बदलने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने बीएसएनएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेडो एरिया में कमी लायी जाये। कमिश्नर श्री चौधरी ने लंबित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण तत्परता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित पेंशन प्रकरणों एवं जनता की विभिन्न शिकायतों का निराकरण समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आदर्श आचरण संहिता लागू होने पर उसका पालन करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इसका पालन करायें। उन्होंने सभी अधिकारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय मामलों में प्रकरणों का निराकरण सावधानी पूर्वक करें। उन्होंने कहा कि संभाग के चारों जिले ओडीएफ हो चुके हैं। इसे बनाये रखने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें। बैठक में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण, जल संसाधन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, बीएसएनएल, एमपीआरडीसी आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।