रीवा

रीवा के विकास में लगे पंख, शहर के बीच एक और फ्लाई ओवर की सौगात

Saroj Tiwari
17 Dec 2021 9:07 AM GMT
रीवा के विकास में लगे पंख, शहर के बीच एक और फ्लाई ओवर की सौगात
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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के रीवा (Rewa) को एक और फ्लाई ओवर की सौगात।

रीवा (Rewa) अगर हम यह कहें कि रीवा अब महानगरों का आकार लेता जा रहा है तो गलत नहीं होगा। शहर के विकास को पंख लगे हुए हैं। चाहे वह सड़क का निर्माण हो अथवा जीर्ण शीर्ण भवनों के स्थान नवीन सुंदर भवनों का निर्माण, साफ-सफाई के साथ हर तरह से रीवा को विकास के पथ पर खड़ा किया जा रहा है। जिससे अब शहर महानगर का आकार लेता जा रहा है। इसी तरह से शहर के विकास में एक और कड़ी जुड़ गई है।

जहां सिरमौर चौराहे से सुभाष चौराहा तक फ्लाई ओवर निर्माण के लिये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) द्वारा हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। शहर का मुख्य चौराहा जहां से चारों दिशाओं से लोगों का आवागमन होता है, पुराना नेशनल हाइवे चौक के साथ ही बस स्टैण्ड से जुड़ा होने के कारण दिन-रात भीड़भाड़ बनी रहती है। जिससे आवागमन में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। सिरमौर चैक से सुभाष चैक तक का मार्ग कुछ संकीर्ण होने से जाम की स्थिति निर्मित होती रहती है। जिससे फ्लाई ओवर बनाया जाना आवश्यक हो गया था।

पूर्व मंत्री राजेंन्द्र शुक्ला का शहर के विकास के लिए सतत प्रयास जारी

रीवा शहर के विकास के लिये पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेन्द्र शुक्ला (Rewa MLA Rajendra Shukla) का सतत प्रयास जारी है। वे हर दिन नवीन ऊर्जा व सोच के साथ शहर के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यही कारण है कि शहर के सिरमौर चौक में उनके द्वारा ही फ्लाई ओवर निर्माण कराये जाने के बावजूद भी अतिरिक्त फ्लाई ओवर निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। जिसका निर्माण हो जाने के बाद लोगों को सुविधा का अनुभव होने लगेगा।

नईगढ़ी से देवतालाब मार्ग के निर्माण की स्वीकृति

केंद्रीय मंत्री द्वारा जिले के देवतालाब से नईगढ़ी मार्ग के निर्माण के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह मार्ग काफी समय से खराब था। लगातार आम लोगों द्वारा सड़क निर्माण की मांग उठाई जा रही थी जिसके निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में होने वाली असुविधा से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही प्रसिद्ध शिव मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु जनों को भी सुविधा मिलेगी। हम आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को 600 किलोमीटर लंबाई की 23 सड़कों के निर्माण के लिये 1814 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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