रीवा–मैहर में इंडस्ट्रियल पार्क की तैयारी तेज — उपमुख्यमंत्री ने जमीन उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
- रीवा और मैहर में इंडस्ट्रियल पार्क की तैयारी तेज
- उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए
- औद्योगिक विकास से रोजगार और निवेश बढ़ने की उम्मीद
- सड़क–एयरपोर्ट–रेलवे जैसी परियोजनाओं को भी गति
मध्यप्रदेश के रीवा और मैहर में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्कों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोनों क्षेत्रों में बड़ी और समेकित औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्याप्त जमीन तुरंत चिन्हित की जाए।
विंध्य में तेज होगा औद्योगिक विकास
रीवा में हुई समीक्षा बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में एयरपोर्ट, रेलवे, हाईवे और पर्याप्त जमीन–पानी उपलब्ध है। ऐसे में यहां तेजी से औद्योगिक विकास संभव है। उन्होंने निर्देश दिए कि रीवा और मैहर में कम से कम 1,000 हेक्टेयर जमीन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाए।
मैहर और रीवा में जमीन चिन्हित करने के निर्देश
मैहर जिले में झुकेही में लगभग 1450 हेक्टेयर और अमझर में करीब 1500 हेक्टेयर जमीन चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए गए। वहीं रीवा जिले में त्यौंथर, सोहागी, सिरमौर और क्योटी क्षेत्र के आसपास लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए देखी जाएगी।
रोजगार और निवेश बढ़ने की उम्मीद
उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल पार्क बनने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश आएगा और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति तेज होगी। पर्यटन, सिंचाई और उद्योग — तीनों क्षेत्रों में विकास नए आर्थिक अवसर पैदा करेगा।
बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स पर भी जोर
बैठक में बेला–सिलपरा रिंग रोड, रीवा–सीधी फोरलेन, रीवा बायपास, रतहरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और पानी निकासी व्यवस्था जैसे प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रेलवे समन्वय से ओवरब्रिज का काम समय पर पूरा किया जाए और जहाँ वन अनुमति व भूमि-अर्जन आवश्यक हो, वहाँ प्रक्रिया तेज की जाए।
इसके साथ ही सीधी–सिंगरौली हाईवे के टेंडर कार्यों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
FAQs — Rewa & Maihar Industrial Parks
इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनेंगे?
रीवा, मैहर, झुकेही, अमझर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी जमीन चिन्हित की जा रही है।
इससे लाभ किसको होगा?
स्थानीय युवाओं को रोजगार, उद्योगपतियों को सुविधाजनक लोकेशन और क्षेत्र को आर्थिक विकास का लाभ मिलेगा।
काम कब तक शुरू हो सकता है?
जमीन चिन्हित होते ही DPR और अन्य प्रक्रियाएँ आगे बढ़ेंगी — सरकार ने गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
