रीवा JSO विनीत मिश्रा पर लगे भ्रष्टाचार आरोपों की जांच अब कलेक्टर करेंगे, 59 किसानों का भुगतान 10 महीने से अटका

रीवा JSO विनीत मिश्रा पर लगे भ्रष्टाचार आरोपों की जांच अब कलेक्टर करेंगे, शासन ने 28 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी

रीवा जिला खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी (JSO) विनीत मिश्रा पर लगे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जांच अब सीधे रीवा कलेक्टर द्वारा की जाएगी। शासन ने जांच में हो रही लगातार देरी पर गंभीर नाराजगी जताई है और कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वे स्वयं या किसी आईएएस अधिकारी से जांच कराकर 28 नवंबर 2025 तक तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजें।

आरोपों में सबसे विवादित मुद्दा यह है कि विनीत मिश्रा की गलत जांच रिपोर्ट के कारण 59 किसानों का भुगतान पिछले 10 महीनों से रुका हुआ है, जिससे किसानों में भारी नाराज़गी और असंतोष है।

शासन ने कलेक्टर को जारी किया पत्र | Government's Directive

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उपसचिव बी.के. चंदेल ने 24 नवंबर 2025 को रीवा कलेक्टर को पत्र भेजा है। पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जांच के मामले में अनुचित देरी स्वीकार्य नहीं है और तत्काल स्तर पर कार्रवाई की जाए।

शासन ने निर्देश दिया है कि रिपोर्ट भेजने में देरी या तथ्य छिपाने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

एडीएम की रिपोर्ट नहीं पहुंचने पर कार्रवाई | ADM’s Delay Under Scanner

शिकायतों की जांच पहले अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी को सौंपी गई थी। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उनका प्रतिवेदन शासन तक नहीं पहुँचा। लगातार हीलाहवाली को देखते हुए अब पूरा प्रकरण कलेक्टर के पास भेज दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, शासन जांच की धीमी प्रक्रिया से बेहद नाराज है और इसे प्रशासनिक कमजोरी माना जा रहा है।

विधायक अभय मिश्रा ने की थी शिकायत | MLA Abhay Mishra’s Complaint

विनीत मिश्रा के खिलाफ शिकायत करने वालों में प्रमुख हैं सेमरिया विधायक अभय मिश्रा। उन्होंने भ्रष्टाचार, विभागीय अनियमितताओं और किसानों से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को शासन के सामने उठाया था।

विनीत मिश्रा वर्तमान में सिरमौर, जवा और त्योंथर—इन तीन ब्लॉकों के प्रभारी JSO हैं, जहां उनकी कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

गलत रिपोर्ट से 59 किसानों का भुगतान रुका | 59 Farmers’ Payment Blocked

सबसे बड़ा आरोप यह है कि JSO द्वारा भेजी गई गलत जांच प्रतिवेदन के कारण सेमरिया क्षेत्र के 59 किसानों का भुगतान लगभग 10 महीनों से अटका हुआ है। किसान लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही थी।

समय पर भुगतान न मिल पाने से किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसानों ने इस मामले को लंबे समय से प्रशासनिक अनदेखी बताया है।

राशन दुकानों पर प्रभाव, भूमिका पर सवाल | Influence on Ration Shops

यह भी चर्चा है कि जेएसओ विनीत मिश्रा का शहरी क्षेत्र की कई सरकारी राशन दुकानों पर प्रभाव है। इसी कारण कई बार वितरण व्यवस्था और स्टॉक वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं।

स्थानीय स्तर पर यह पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में है, जिसके कारण शासन ने अब सीधे कलेक्टर को जवाबदेह बनाया है।

अब कलेक्टर करेंगे पूरी जांच | Collector Takes Charge

शासन के आदेश के बाद अब इस मामले की पूरी जांच कलेक्टर स्तर पर होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कलेक्टर की सीधे निगरानी में जांच तेज होगी और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो JSO पर विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई भी संभव है।

FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. जांच अब किसके द्वारा की जाएगी?

शासन ने निर्देश दिए हैं कि जांच कलेक्टर स्वयं करें या किसी आईएएस अधिकारी से कराएं।

2. सबसे बड़ा आरोप क्या है?

गलत रिपोर्ट के कारण 59 किसानों का भुगतान 10 महीने से रुका हुआ है।

3. शिकायत किसने की थी?

सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायत की थी।

4. शासन ने कब आदेश जारी किए?

शासन ने 24 नवंबर 2025 को कलेक्टर को पत्र जारी किया है।