रीवा जिला न्यायालय के नए भवन में सुविधाओं का अभाव, अधिवक्ता संघ ने जताई नाराज़गी

जिला न्यायालय के नए भवन में सुविधाओं की कमी, अधिवक्ता संघ ने किया विरोध

रीवा के जिला न्यायालय के नए भवन में काम शुरू हुए लगभग एक माह हो चुका है, लेकिन अभी तक अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। बैठने की व्यवस्था, पेयजल और कक्ष आवंटन जैसे बुनियादी इंतजाम पूरे न होने पर जिला अधिवक्ता संघ ने नाराज़गी जताई है।

अधिवक्ता संघ की बैठक में प्रस्ताव पारित

इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष राजेंद्र पांडेय ने की। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि नए भवन के उद्घाटन के बाद से अधिवक्ताओं के कक्ष आवंटित नहीं किए गए हैं और ना ही बैठने तथा फाइलिंग कार्य के लिए कोई उचित व्यवस्था उपलब्ध है।

न्यायालय परिसर में पेयजल एवं आवश्यक सुविधाओं का अभाव

अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय में प्रतिदिन सैकड़ों अधिवक्ता और वकील-मुवक्किल पहुंचते हैं, लेकिन परिसर में पेयजल, शौचालय, बैठक व्यवस्था और रिकॉर्ड कार्य के लिए बुनियादी व्यवस्था मौजूद नहीं है। इससे न केवल कामकाज प्रभावित हो रहा है, बल्कि आमजन को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

जल्द सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुईं तो आंदोलन की चेतावनी

अधिवक्ता संघ ने स्पष्ट कहा है कि यदि शीघ्र सुविधाओं को बहाल नहीं किया गया, तो वे आंदोलन की राह अपना सकते हैं। जल्द ही इस संबंध में जिला न्यायालय प्रशासन को लिखित ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।

FAQs

Q1. नया न्यायालय भवन कब से कार्यरत है?

लगभग एक माह पहले नए भवन में न्यायिक कार्य प्रारंभ किया गया है।

Q2. अधिवक्ताओं की मुख्य मांग क्या है?

अधिवक्ताओं के लिए कक्ष आवंटन, बैठने की सुविधा और पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना।

Q3. क्या अधिवक्ता संघ आंदोलन की तैयारी कर रहा है?

संघ ने चेतावनी दी है कि समय पर व्यवस्था नहीं मिलने पर आंदोलन किया जाएगा।