REWA: कमलनाथ सरकार का बड़ा दांव, लोगों को ऐसे बांटेगी शहरों में भूखंड...
रीवा। नगरीय निकायों के चुनाव होने से पहले प्रदेश सरकार सरकारी भूमि पर काबिज लोगों को पट्टा वितरित करने का बड़ा दांव चलने जा रही है। इसके लिए हर नगरीय निकाय से रिपोर्ट मांगी गई है। अब शासन स्तर पर एक-एक निकाय की समीक्षा कर, शर्तों के अनुसार पाए गए लोगों को पट्टा वितरित करने की तैयारी है।
इसके लिए 20 दिसंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। पूर्व में कई आदेश शासन द्वारा निकाले जाते रहे हैं लेकिन अब पट्टा वितरण के कार्य को प्रचारित भी किया जाएगा ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंचे कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने उनके लिए यह सोचा है।
एक ओर शासन के स्तर पर पट्टा वितरित करने की प्रक्रिया निभाई जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी की स्थानीय इकाइयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह भी लोगों के बीच पहुंचकर बताएं कि कांगे्रस उनके लिए काम कर रही है। पूर्व की भाजपा सरकार ने भी पट्टा वितरण की योजना को व्यापक रूप से प्रचारित किया था। अब वर्तमान सरकार ने कहा है कि केवल लोगों को पट्टा वितरित करने तक प्रक्रिया नहीं होगी, उन्हें उसी भूमि पर पक्का मकान भी दिलाया जाएगा। संबंधित निकायों से पट्टा वितरण के लिए सर्वे कराया गया है और उनका यह सत्यापन भी कराया गया है कि कितने लोग देने के योग्य हैं कितने नहीं।
भोपाल से ही पट्टा वितरिण का प्रमाण पत्र तैयार किया जा रहा है, वहां से प्रिंट होने के बाद शहरी विकास अभिकरण को भेजा जाएगा जहां से पट्टा वितरण की कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि हर परिवार को 60 वर्गफिट के हिसाब से पट्टा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भूमि पर जो लोग बसे हैं उन्हें खाली कराया जाएगा।
- कल प्रमुख सचिव करेंगे इसकी समीक्षा शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बसे लोगों को पट्टा वितरित करने प्रगति की समीक्षा 28 नवंबर को नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। जिसमें नगर निगम एवं अन्य निकायों के अधिकारियों के साथ ही अपर कलेक्टर को भी उपस्थित रहने के लिए कहा है। ताकि पट्टा वितरण से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या पर चर्चा हो सके।
- इडब्ल्यूएस मकान भी दिए जाएंगे शहर के इंजीनियरिंग कालेज, विश्वविद्यालय, आयुर्वेद कालेज एवं तालाबों की मेढ़ पर बसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के इडब्ल्यूएस मकान दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पट्टा उन लोगों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 की स्थिति में रीवा शहर में लंबे समय से सरकारी भूमि पर बसे थे। इसमें से करीब 300 लोगों ने इडब्ल्यूएस मकान के लिए आवेदन भी कर दिया है। जिन्हें मकान दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहर में 980 लोगों को पट्टा देने के लिए चिन्हित किया गया था, जिसमें 512 को पट्टा देने की तैयारी की गई है।
- ये है संभाग की वर्तमान स्थिति जिला- सर्वे संख्या- वितरित पट्टा रीवा- 2121--- 50 सीधी- 163 -------- 48 सिंगरौली- 1400 ---- 545 सतना----5686 -------------1801 --------------------------------------------------- -
निकायों ने अपने यहां की स्थिति संबंधित एसडीएम को दी है। वहां से सूची अनुमोदित होकर आनी है। अभी पट्टे का प्रमाण पत्र भी भोपाल से नहीं मिला है। वर्तमान स्थिति की जानकारी शासन ने निर्धारित प्रोफार्मा में मांगा है, जिसे भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया 20 दिसंबर के पहले पूरी हो जाएगी। श्रीनिवास शर्मा, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण रीवा
