रीवा में प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला: गरीबों का हक अमीरों ने छीना
रीवा, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), जिसका उद्देश्य देश के हर गरीब और बेघर को घर उपलब्ध कराना था, रीवा में एक बड़े घोटाले का शिकार हो गई है। 'तेज खबर 24' की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना गरीबों तक पहुंचने के बजाय, धनाढ्य और पूंजीपतियों के हाथों में चली गई है, जिससे हजारों जरूरतमंद अभी भी अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे हैं।
यह चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब रीवा नगर निगम कमिश्नर, सौरभ सोनवाने, ने महाजन टोला कॉलोनी में योजना के तहत बने घरों का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि 119 घरों में से 115 किराए पर दे दिए गए हैं, और 119 घरों में ताला लगा हुआ पाया गया। यह स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि जिन लोगों को ये घर आवंटित किए गए थे, वे या तो खुद वहां नहीं रह रहे हैं या फिर वे गरीब नहीं हैं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं। आरोप है कि उन्होंने अपात्र लोगों को घर आवंटित करने के लिए 10-20% तक कमीशन लिया। इस तरह के घोटाले से न केवल गरीबों के अधिकार छीने जा रहे हैं, बल्कि योजना के मूल उद्देश्य को भी गंभीर ठेस पहुंच रही है।
इस कॉलोनी में रहने वाले कुछ निवासियों ने भी अपनी परेशानी साझा की। पुरुषराज शुक्ला, विपिन कुमार कृष्णानी, और धीरेंद्र कुमार पाठक जैसे लोगों ने बताया कि घरों में पानी की आपूर्ति और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि किराएदार अक्सर देर रात पार्टियों का आयोजन करते हैं, जिससे माहौल अशांत रहता है और सुरक्षा की भावना कम होती है।
इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए, कमिश्नर सोनवाने ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिन 150 से अधिक लोगों को घर आवंटित किए गए थे, वे वहां नहीं रह रहे हैं। इन सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं होता है, तो उनके आवंटन को रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
इस पूरे मामले से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कितनी कमी है। यह घटना सिर्फ रीवा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश भर में इसी तरह के घोटालों की ओर इशारा करती है। यह सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि योजनाएं वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचें, न कि भ्रष्ट अधिकारियों और धनी लोगों के हाथों में।
यह देखना बाकी है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और क्या गरीबों को उनका हक मिल पाता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहाँ सरकार की सबसे अच्छी योजनाएं भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस जाती हैं।
