रीवा में MP CM युवा अन्नदूत योजना के तहत रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, 25 लाख रुपए तक की सहायता देगी सरकार, 24 मार्च तक करें आवेदन

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना (MP Chief Minister Youth Annadoot Scheme) रीवा जिले के युवाओं को रोजगार पाने का सुनहरा अवसर दे रही है। इस योजना के तहत 18 से 45 आयु वर्ग के कम से कम आठवीं कक्षा पास युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई है। इस संबंध में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उसके पास हैवी मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए। आवेदक को किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। शासकीय सेवक और पेंशन भोगी इस योजना के पात्र नहीं होंगे लेकिन आयु वर्ग में पात्र होने पर सेवानिवृत्त सैनिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत विवरण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लिए जिले में 30 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके लिए इच्छुक युवा ऑनलाइन आवेदन करें। योजना अंतर्गत युवाओं का काम उचित मूल्य की राशन दुकानों तक राशन पहुंचाने का है। योजना के तहत वाहन खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक की सहायता शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। आवेदक को संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदक को वाहन खरीदने के लिए ऋण 7 वर्ष के लिए दिया जाएगा जिसमें उसे तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। हितग्राही को 7.5 मे.टन क्षमता का वाहन क्रय करना होगा।

हितग्राही से 7 वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा

जिले में खाद्यान्न मात्रा एवं दूरी अनुसार 45 रुपए से 65 रुपए प्रति क्विंटल परिवहन एवं हैण्डलिंग व्यय दिया जाएगा। अन्य योजना के खाद्यान्न शक्कर एवं नमक के परिवहन पर विभाग द्वारा निर्धारित परिवहन व्यय का भुगतान भी मिलेगा। सेक्टरवार परिवहन एवं हैण्डलिंग दरें पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी। विभाग द्वारा सूचीबद्ध वाहनों में से हितग्राही द्वारा वाहन का चयन किया जा सकेगा। राशन सामग्री के परिवहन हेतु हितग्राही से 7 वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा एवं शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस योजना से एक ओर जहाँ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा योजना के खाद्यान्न परिवहन के लिए परिवहनकर्ताओं पर निर्भरता घटेगी।