रीवा

REWA NAGAR NIGAM में उपायुक्त ने पदभार संभाला, अधिकारियो में बांटा गया कार्यविभाजन, पढ़िए

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:14 AM GMT
REWA NAGAR NIGAM में उपायुक्त ने पदभार संभाला, अधिकारियो में बांटा गया कार्यविभाजन, पढ़िए
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रीवा। नगर निगम में एक और उपायुक्त ने पदभार संभाल लिया है। संजय कुमार पाण्डेय के ज्वाइन करने के बाद निगम आयुक्त ने कार्यालयीन कामकाज

रीवा। नगर निगम में एक और उपायुक्त ने पदभार संभाल लिया है। संजय कुमार पाण्डेय के ज्वाइन करने के बाद निगम आयुक्त ने कार्यालयीन कामकाज की व्यवस्थाओं में संशोधन किया है। अब दो उपायुक्तों में कार्य की जिम्मेदारी बांटी गई है। Deputy Commissioner takes charge at REWA NAGAR NIGAM, divided among officials, read

जिसमें अरुण मिश्रा को सामान्य प्रशासन विभाग का स्थापना, विधि, जनसंपर्क, शिक्षा, निर्वाचन, जनगणना, सामाजिक संस्कृतिक गतिविधियां, अधोसंरचना, नगर सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अभिलेख, भंडार, संपत्तिकर आदि प्रकोष्ठों का प्रमुख बनाया गया है। वहीं संजय कुमार पाण्डेय को लोक परिवहन, यातायात प्रबंधन, पार्र्किंग, योजना, शहरी भूमि प्रबंधन, अतिक्रमण, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ संपत्तिकर वसूली की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसी तरह सहायक आयुक्त निधि राजपूत को गरीबी उपशमन, सामाजिक कल्याण एवं संपत्तिकर वसूली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उपयंत्रियों के कार्य विभाजन का भी आदेश दिया गया है। जिसमें जोन क्रमांक दो में अंबरीश प्रताप सिंह को उडऩदस्ता और अवैध कालोनियों का नियमितीकरण, जोन क्रमांक एक में रमेश सिंह को भवन अनुज्ञा और अवैध कालोनी के रोकथाम, मनोज सिंह को जोन तीन में निर्माण और भवन अनुज्ञा से जुडे़ कार्य, पूर्वी अग्रवाल को जोन क्रमांक दो में भवन अनुज्ञा एवं अवैध निर्माण की रोक, अभिनव चतुर्वेदी को जोन तीन में निर्माण कार्य, शुभम तिवारी को जोन तीन में निर्माण कार्य के साथ यातायात नगर के कार्य सौंपे गए हैं। इसी तरह आनंदपाल सिंह को जोन एक में भवन अनुज्ञा से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्कीम छह में निलंबित उपयंत्री को किया बहाल

स्कीम नंबर छह में अनियमितता की वजह से निलंबित किए गए उपयंत्री अंबरीश सिंह को बहाल कर दिया है। साथ ही उन्हें भवन अनुज्ञा और अतिक्रमण सहित अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया गया है कि स्कीम छह में ग्रीन बेल्ट की भूमि पर निर्माण की अनुमति दे दी थी। साथ ही आयुक्त से यह बात नहीं बताई कि स्कीम छह का मामला पहले से विवादित है। यह मामला सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

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