रीवा

नगर परिषद में भ्रष्टाचार, आम और खास के बीच लटक रही सरकारी योजनाएं : REWA NEWS

News Desk
21 March 2021 9:47 AM GMT
नगर परिषद में भ्रष्टाचार, आम और खास के बीच लटक रही सरकारी योजनाएं : REWA NEWS
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रीवा। त्योंथर नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आलम यह है कि अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह निरंकुश हो चुके हैं। उन्हें जनता के सरोकार से कोई लेना देना दूर.दूर तक नहीं है। नगर परिषद त्योंथर की कार्यप्रणाली भी पूरी तरह डामाडोल हैए कर्मचारी अधिकारी सब कुम्भकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। नगर की साफ-सफाईभी महज दिखावा बनकर रह गयी है। साफ-सफाई का आंकलन करना होतो नगर के समस्त वार्डों का निरीक्षण कर बड़े ही आसानी से देखा जा सकता है। कचरों का जगह.जगह अम्बार लगा हुआ है।

रीवा। त्योंथर नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आलम यह है कि अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह निरंकुश हो चुके हैं। उन्हें जनता के सरोकार से कोई लेना देना दूर.दूर तक नहीं है। नगर परिषद त्योंथर की कार्यप्रणाली भी पूरी तरह डामाडोल हैए कर्मचारी अधिकारी सब कुम्भकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। नगर की साफ-सफाईभी महज दिखावा बनकर रह गयी है। साफ-सफाई का आंकलन करना होतो नगर के समस्त वार्डों का निरीक्षण कर बड़े ही आसानी से देखा जा सकता है। कचरों का जगह.जगह अम्बार लगा हुआ है।

ऐसी तमाम शिकायतों से नगर की जनता हलाकान है और वह जिला प्रशासन कलेक्टर रीवा डॉ. इलैया राजा टी से मदद की गुहार लागते हुए उक्त समस्या का निराकरण कराना चाहती है। मामले में त्योंथर के एक सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि त्योंथर नगर परिषद में किस हद तक लूट घासोट और बंदरबांट का वातावरण है, इसका अंदाजा यहां की कार्यप्रणाली से लगाया जा सकता है। बात करें पीएम आवास योजना की तो त्योंथर नगर परिषद में उक्त योजना में जमकर धांधली की गई है।

उक्त योजना का लाभ गरीब हितग्राहियों को देने के क्रम में त्योंथर नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारी उगाही का खेल खेल रहे हैं। और ये मामले में एक दो नहीं बल्कि कई हज़ारों की संख्या में है। इसकी उगाही की बानगी जिला प्रशासन व पूरे प्रदेश तक मे हैं। जहां बीते दिनों नगर परिषद त्योंथर के ही एक कर्मचारी का ऑडियो टेप जमकर वायरल हुआ था, उस ऑडियो टेप में पीएम आवास योजना में उगाही करने की बात सामने आई थी। मामले में पचामा निवासी समीर मिश्रा कहते हैं कि त्योंथर नगर परिषद से बंदरबांट और भ्रष्टाचार खत्म करना है तो यहां के कर्मचारियों का स्थानांतरण जिले से दूरस्थ कर देना बेहद उचित और न्यायसंगत होगा।

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