फिटनेस प्रमाण पत्र सहित 11 बिन्दुओं पर खरे पाए जाने वाले वाहनों को लेकर कमिश्नर अनिल सुचारी ने दिया बड़ा निर्देश, रीवा के लोग हो जाएं अलर्ट

रीवा : कमिश्नर कार्यालय में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर अनिल सुचारी (Rewa Commissioner Anil Suchari) ने परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि वाहनों के पंजीयन तथा अन्य मदों से होने वाली राजस्व की प्राप्ति लक्ष्य के अनुसार करें। वाहन मालिकों पर लगाई गई जुर्माने की राशि की शत-प्रतिशत वसूली करें।

वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पूरी जाँच पड़ताल कर लें। तकनीकी रूप से सक्षम पाए जाने पर ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करें। इसकी वैधता दो वर्षों की होती है। इस अवधि में भी फिटनेस की जाँच कराएं। जिला तथा संभाग स्तर पर गठित सड़क सुरक्षा समितियों में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए विशेष प्रयास करें। वाहनों का संचालन सुगम और दुर्घटना रहित बनाना हमारी जिम्मेदारी है।

कमिश्नर ने कहा कि स्कूल वाहनों की नियमित जाँच करें। इनमें शासन द्वारा निर्धारित 11 बिन्दुओं पर खरे पाए जाने पर ही स्कूल वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करें। स्कूल वाहन में सीसीटीवी कैमरा तथा पैनिक बटन अनिवार्य रूप से लगाएं। वाहनों के पंजीयन, वाहन मालिकों पर जुर्माने तथा अन्य लंबित राशियों की वसूली करें।

वाहनों की जाँच के लिए कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए होमगार्डस के सैनिकों की सेवाएं लेने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजें। बैठक में उपायुक्त परिवहन सुनील शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में वाहनों के पंजीयन में एक मुश्त राशि ली जाती है। इसकी तुलना में आसपास के राज्यों में कुल पंजीयन शुल्क की एक चौथाई राशि से ही पंजीयन हो जाता है। इसके कारण सीमावर्ती जिलों में पंजीयन से होने वाली आय में असर पड़ रहा है। परिवहन विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं जिसके कारण विभागीय कार्य प्रभावित हो रहा है।

स्कूल वाहनों की जाँच के लिए सभी जिलों में शीघ्र ही अभियान चलाया जाएगा। सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे एवं पैनिक बटन लगा दिए गए हैं। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी रीवा मनीष त्रिपाठी, सतना संजय श्रीवास्तव, सिंगरौली विक्रम सिंह राठौर, सीधी आशुतोष सिंह भदौरिया, संयुक्त आयुक्त अशोक ओहरी, उप संचालक सतीश निगम उपस्थित रहे।