कलेक्टर गाइडलाइन जारी: रीवा के इन 945 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे जमीनों के दाम, नई गाइडलाइन में 5.48 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित

रीवा कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में परिसम्पत्तियों के पंजीयन के लिए गाइडलाइन निर्धारण की बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्तावित गाइडलाइन (2024-25) को मंजूरी दी गई।

बैठक में अपर कलेक्टर ने कहा कि रीवा नगर निगम तथा अन्य नगरीय निकायों से जुड़े गांवों में जमीन का मूल्य तेजी से बढ़ा है। पिछले दो वर्षों में जमीन की बिक्री के आधार पर तथा वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार नई गाइडलाइन निर्धारित करें। जिस लोकेशन से पंजीयन में राजस्व की अधिक आय प्राप्त होने की संभावना है उसे गाइडलाइन में अनिवार्य रूप से शामिल करें। इस वर्ष शहरी क्षेत्र में 3.66 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र की लोकेशनों में 7.33 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित है। इसके अनुसार नई गाइडलाइन में प्रावधान करें। इसमें कुल प्रस्तावित वृद्धि 5.48 प्रतिशत रहेगी।

इन क्षेत्रों में बढ़ेंगे जमीनों के दाम

बैठक में जिला पंजीयक श्रीमती संध्या सिंह ने बताया कि नगर निगम रीवा तथा 12 नगर पंचायतों एवं सभी ग्राम पंचायतों में जमीन की बिक्री से प्राप्त पंजीयन शुल्क के अनुसार नई गाइडलाइन निर्धारित की गई है। नई गाइडलाइन में 34 लोकेशन विलोपित की गई हैं तथा 31 नई लोकेशन जोड़ी गई हैं। रीवा और मऊगंज जिले को मिलाकर कुल 3939 लोकेशन प्रस्तावित की गई हैं। शहरी क्षेत्र में 145 लोकेशन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 800 लोकेशन में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। कुल 945 लोकेशन में मूल्यवृद्धि प्रस्तावित की गई है तथा 2994 लोकेशन में किसी भी तरह की मूल्य वृद्धि नहीं की गई है।

बैठक में ग्राम जोरी तथा रीवा एयरपोर्ट के आसपास के गांवों में भी मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड अनुज प्रताप सिंह ने पुनर्घनत्वीकरण योजना में शामिल सभी लोकेशन को शामिल करने का सुझाव दिया। बैठक में सभी सहायक पंजीयक, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।