रीवा: ललितपुर-सिंगरौली रेलवे परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट, 7 दिनों के अंदर 5 करोड़ मुआवजा होगा वितरित, कमिश्नर ने दिए निर्देश

Lalitpur Singrauli Rail Line Project News: रीवा के नागरिको के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। कमिश्नर अनिल सुचारी ने ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना के निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि संभाग में स्थित जिलों में जहां से रेलवे लाइन निकलना प्रस्तावित है वहां पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही द्रुतगति से की जाये तथा अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा वितरण तुरंत किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि रेलवे परियोजना के अधिकारी रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के लिये कलेक्टर द्वारा आयोजित टीएल बैठक में उपस्थित रहे।

बता दें की बैठक में डीआईजी मिथिलेश शुक्ला रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल, सतना जिले के कलेक्टर अनुराग वर्मा, सीधी जिले के कलेक्टर साकेत मालवीय, उप महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सतना आशुतोष गुप्ता सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक, रेलवे के मुख्य अभियंता निर्माण अशोक कुमार, मुख्य अभियंता जान सिंह मीना, अतिरिक्त डीआरएम दीपक कुमार गुप्ता, एएससी सुरेश कुमार मिश्र उपस्थित थे। कलेक्टर सिंगरौली एवं पुलिस अधीक्षक सिंगरौली बैठक में ऑनलाइन जुड़े थे।

जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान कमिश्नर सुचारी ने निर्देश दिये कि रीवा जिले में रीवा-गोविंदगढ़ 20 किलो मीटर रेलवे लाइन के लिये अधिग्रहीत की गई भूमि में शेष 1038 हितग्राहियों के लिये रेलवे द्वारा मुआवजे के लिये जमा कराई गई 5 करोड़ रूपये की राशि में प्रत्येक भू- स्वामी को 5 लाख रूपये प्रत्येक के मान से एक सप्ताह में मुआवजा वितरित करें। उसके उपरांत मुआवजा राशि के लिये रेलवे को मांग पत्र दिया जाये। बैठक में बताया गया कि रीवा में गोविंदगढ़ तक 20 किलो मीटर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। तीन किलो मीटर टनल का काम पूर्ण हो गया है। गोविंदगढ़ टनल का निर्माण होने के पश्चात 9 किलोमीटर तक रेल लाइन डाली जा रही है।

बैठक में सीधी जिले के कलेक्टर ने बताया कि जिले के 114 ग्रामों में धारा-11 प्रकाशित की जा चुकी है। 30 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि छूट गयी है उसका अधिग्रहण किया जाना है। उन्होंने बताया कि चुरहट एवं रामपुर नैकिन के 8 ग्रामों में अवार्ड पारित किया जा चुका है। 12 ग्रामों में धारा 11 पारित करना है। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि 20 मई तक धारा 11 पारित करें। गोपद बनास एवं सीधी से बहरी तक के 7 ग्रामों में धारा 11 पारित करें। यह कार्य 10 जून तक पूर्ण कर ले।

कमिश्नर ने कहा कि जहां भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है व धारा 11 की आवश्यकता नही है वहां तत्काल कार्य प्रारंभ करें। बैठक में बताया गया कि चुरहट के 47 ग्रामों में से 18 ग्रामों में अवार्ड पारित कर मुआवजा वितरित कर दिया गया है। बघवार में एक हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। जिले के 4 ग्राम 97 में भू-अर्जन कर लिया गया है। लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। बघवार एवं रामपुर नैकिन में संयुक्त रूप से सर्वे किया जा रहा है। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि गोपद बनास में प्रस्तावित टनल 2 में चार मकान है उन्हें 20 मई के पूर्व हटा दिया जाय ताकि तत्काल कार्य प्रारंभ किया जा सके।

सतना से पन्ना में प्रस्तावित रेलवे लाइन में 8 गांव में भू-अर्जन करने का प्रस्ताव धारा 11 पारित कराने के लिये दिया गया है। 2 ग्रामों में धारा 19 की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। नागौद में अधिग्रहीत की गई भूमि का 7 करोड़ रूपये मुआवजा राशि का वितरण 20 मई के पूर्व करें। सीधी जिले में भूमि नामांतरण की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें।

कमिश्नर ने निर्देश दिये कि सिंगरौली जिले के 20 ग्रामों में से 14 गांव में अवार्ड पारित किया जा चुका है। शेष ग्रामों का भी अवार्ड पारित करें। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामों में भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पारित किये गये है उनमें 20 मई तक धारा ११ की कार्यवाही शीघ्र करें। जिसमें अवार्ड पारित नहीं हो पाये उनके अवार्ड पारित करें। चार ग्राम के 49 हेक्टेयर धारा 11 का प्रकाशन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिंगरौली जिले में शेष 67 करोड़ रूपये का मुआवजा 10 जून तक वितरित कर दे। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि रेलवे लाइन के लिये अधिग्रहीत की गई शासकीय भूमि का शासकीय अभिलेखों में इन्द्राज करें। रीवा सीधी रेलवे लाइन के बीच पड़ने वाली हाई ट्रांसमिशन लाइन को हटाने के लिये सक्षम अधिकारी को आवेदन दें।