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BIG News: चोरहटा हवाई पट्टी के लिए 150 एकड़ जमीन और की जाएगी अधिग्रहित, रीवा-सतना के इन गांवो को किया गया टारगेट, देखे लिस्ट में आपके एरिया का नाम तो नहीं...

Rewa Airport Latest News
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Rewa Airport News: चोरहटा हवाई अड्डा बन कर तैयार हो चुका है। 1400 मीटर रनवे बन गया है। अब इसका शुभारंभ होना बाकी है।

Rewa Airport News: चोरहटा हवाई अड्डा बन कर तैयार हो चुका है। 1400 मीटर रनवे बन गया है। अब इसका शुभारंभ होना बाकी है। फिलहाल 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। अभी सरकार और जमीन अधिग्रहण करेगी। बाद में जमीन महंगी न हो जाए इसलिए अभी जमीन जुटाने की योजना तैयार की जा रही है। 150 एकड़ और अधिग्रहित की जाएगी।

ज्ञात हो कि चोरहटा हवाई पट्टी का विस्तार किया गया है। चोरहटा हवाई पट्टी को इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 99 साल की ली पर ले लिया है। इसके विस्तार काम भी एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रही है। करीब 200 एकड़ से अधिक की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। रीवा चोरहटा हवाई अड्डा बन कर लगभग तैयार हो चुका है। यहां 1400 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है। इसका ट्रायल डिप्टी सीएम कर चुके हैं। चुनाव के बाद यहां से उड़ान भी भरनी शुरू हो जाएंगी।

वर्तमान समय में रीवा के हिसाब से यहां पर्याप्त जमीन अधिग्रहित कर ली गई हैं लेकिन शासन भविष्य की संभावनाओं को भी देख कर चल रहा है। बाद में यदि चोरहटा हवाई अड्डा का और विस्तार किया गया तो जमीन मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इतना ही नहीं जमीन के अधिग्रहण के लिए भी अधिक कीमत चुकानी होगी। यही वजह है कि अभी से इसके विस्तार के लिए जमीनें जुटाने की योजना तैयार की गई है। शासन ने जिला प्रशासन से दो हिस्सों में जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव मांगा है। शासन को प्रस्ताव भेजा भी जा चुका है। करीब 150 एकड़ भूमि का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अधिग्रहण में कितना मुआवजा का खर्च आएगा। इसका भी आंकलन किया गया है। चुनाव के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। आचार संहिता खत्म होने के बाद जमीनों का अधिग्रहण भी शुरू हो जाएगा.

सतना और रीवा की जमीने होगी अधिग्रहित

सूत्रों की मानें तो 150 एकड़ और अधिक जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। चोरहटा हवाई अड्डा के लिए फिलहाल चोरहटा, चोरहटी, अगडाल, उमरी और सतना के कुछ गांव इस दायरे में आ रहे हैं। इन सभी गांव की जमीनों पर शासन की नजर है। इन्हें भी लेकर एयर पोर्ट अथॉरिटी अपने पास रखेगी। बाद में विस्तार के दौरान इन जमीनों का उपयोग किया जाएगा।

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