जब भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था! 'सरकार 1 रूपए भेजती है, लोगों तक 15 पैसे पहुंचते हैं'

'सरकार 1 रूपए भेजती है, लोगों तक 15 पैसे पहुंचते हैं'. यह लाइन भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) ने एक भाषण में कही थी. शायद बहुत ही कम लोगो ने उनका यह भाषण सुना होगा, और कम ही लोगों को याद होगा. राजीव गांधी का यह भाषण भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार पर था. जिसका आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) जिक्र करते हैं. यही नहीं इस बयान का जिक्र भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी आया था.

बात 1985 की है. राजीव गांधी प्रधानमंत्री थें और सूखे प्रभावित ओडिशा के कालाहांडी जिले में दौरे पर थें. उन्होंने एक भाषण दिया था. जिसे लोग आज भी याद करते हैं. उन्होंने इस भाषण में सरकार और जनप्रतिनिधियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की परत खोलकर रख दी थी.

ओडिशा के कालाहांडी में दिए भाषण के दौरान भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, 'सरकार जब भी 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं. देश में बहुत भ्रष्टाचार है. भ्रष्टाचार ग्रासरूट लेवल पर है जिसे दिल्ली से बैठकर दूर नहीं किया जा सकता।'

राजीव गांधी के भाषण का पीएम मोदी ने भी किया था जिक्र

राजीव गांधी के भाषण की पंक्ति 'सरकार 1 रूपए भेजती है, लोगों तक 15 पैसे पहुंचते हैं' काफी प्रचलित हुई. अक्सर लोग इसी लाइन को लेकर कांग्रेस को घेरते भी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोनाकाल के दौरान ग्राम प्रधानों और सरपंचों से कोरोना महामारी पर चर्चा की. इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी पूछा.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले लोग कहते थें 'केंद्र से 1 रुपया चलता है तो केवल 15 पैसा ही पहुंचता है. आज 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 लाभार्थियों के खाते में जमा हो जाता है.' इससे पहले भी मोदी कर्नाटक (2017), ओडिशा (2019) में राजीव के इस बयान का जिक्र कर चुके हैं.

जब सुप्रीम कोर्ट में आया जिक्र

साल 2017 की बात है. सुप्रीम कोर्ट में आधार की वैध्यता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई चल रही थी. सुनवाई में जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने कहा था कि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपये खर्च करने पर 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं. इसमें कोई शक नहीं की आधार इस तरह के भ्रष्टाचार की बीमारी को आधार दूर कर सकता है.

केंद्र मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी 2020 का बजट पेश करते हुए इस बात का जिक्र किया था और दावा किया कि मोदी सरकार आने के बाद यह स्थिति बदली है. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की न्याय योजना पर हमला बोलने के लिए इस बात का जिक्र किया था.