Employees DA Hike: कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, जुलाई से बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता! वेतन व एरियर पर जानें ताजा अपडेट
Employees DA Hike: कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। दो माह बाद उनके वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की जा सकती है। सरकार द्वारा इस संबंध में ऐलान किए जाने के साथ ही मौजूदा और पूर्व कर्मचारी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। कर्मचारियों को वर्तमान समय पर 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जिसमें इजाफा हो सकता है।
3 से 4 प्रतिशत बढ़ सकता है डीए
दो महीने के भीतर फिर से कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है जिसके लिए सरकार द्वारा तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया जा सकता है जो 3 से 4 प्रतिशत हो सकती है। हालांकि 3 माह के एसीपीआई आंकड़े आने के बाद फरवरी माह में 0.1 अंक की गिरावट के बाद मार्च महीने में 0.7 अंक की वृद्धि रिकार्ड की गई है। श्रम मूल्य में बढ़ोत्तरी किए जाने के साथ ही डीए में इजाफा देखा जा सकता है। जिससे मंहगाई भत्ता बढ़कर 45 फीसदी हो जाएगा। यदि डीए में 4 फीसदी बढ़ोत्तरी होती है तो यह बढ़कर 46 फीसदी हो सकती है।
जुलाई माह से हो सकता है लागू
एआईसीपीआई आखिरी की बात करें तो जनवरी से जून 2023 तक के आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि घोषित की जाएगी। जनवरी महीने में यह आंकड़ा बढ़ते हुए 132.8 पहुंच गया था। जबकि फरवरी में घटकर 132.7 पर पहुंच गया था। मार्च महीने में एक बार फिर इसमें बढ़ोत्तरी हुई यह 133.3 पर पहुंच गया। सितंबर में डीए की घोषणा के बाद जुलाई माह से इसे लागू किया जाएगा। इसके पूर्व 27 मार्च को सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को लागू करने का फैसला किया था। यह 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो चुका है। केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जनवरी माह में 4 फीसदी की वृद्धि की गई थी। अब जुलाई महीने में इसे लागू किया जा सकता है।
डेढ़ वर्ष के एरियर की जानकारी
कर्मचारियों के एरियर पर अब तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। डेढ़ वर्ष के एरियर भुगतान से सरकार की ओर से इंकार कर दिया गया है। महामारी के कारण जनवरी 2020से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया गया था। इस मुद्दे पर सरकार और कर्मचारियों के बीच कई बार बातचीत भी हुई किंतु इसका आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि कर्मचारियों का पैसा सरकार रोक तो सकती है किंतु देने से इंकार नहीं कर सकती है। बावजूद इसके सरकार द्वारा वित्तीय परिस्थिति का हवाला देते हुए एरियर भुगतान नहीं करने की बात कही गई है।
