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Ration Card New Rule: राशन के लिए सरकार की तरफ से बनाया गया ये नया नियम, जानें नये नियम?

Ration Card New Rule: राशन के लिए सरकार की तरफ से बनाया गया ये नया नियम, जानें नये नियम?
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सरकार की तरफ से देश के करीब 80 करोड़ लोग प्रतिमाह 5 किलो गेहूं और चावल के साथ-साथ अन्य खाद्यान्न कम से कम 2 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर ले रहे हैं।

Ration Card New Rule: अगर आपका राशन कार्ड बन चुका है और आप सरकार की तरफ से दिए जाने वाले राशन का लाभ उठाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी होगी। राशन कार्ड धारकों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से कुछ जरूरी नए नियम बनाए गए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार सरकार की तरफ से राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकारी राशन विभाग द्वारा लागू किया गया नियम

नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ (National Food Security Law) यानि कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National food security law) के अंतर्गत ये जरूरी है कि राशन का लाभ उठाने वाले लोगों को सही मात्रा में राशन दिया जाए इसके लिए केंद्र सरकार (Central government) द्वारा राशन की दुकानों पर EPOS यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक तराजू (Electronic scales to electronic point-of-sale instruments) के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राशन में किए जाने वाले घोटाले कम होंगे।

राशन कार्ड का नया नियम क्या है? (What is the new rule of ration card?)

सरकार की तरफ से दी जाने वाली जानकारी के अनुसार TPDS यानि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाए जाने में पूरी पारदर्शिता हो इसलिए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत खाद्यान्न कॉल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए इस नियम को लागू किया गया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से देश के करीब 80 करोड़ लोग प्रतिमाह 5 किलो गेहूं और चावल के साथ-साथ अन्य खाद्यान्न कम से कम 2 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर ले रहे हैं।

राशन कार्ड के नियम में क्या बदलाव किये गए हैं? (Ration Card Ke Niyam Me Kya Badlav Kiye Gye Hain)

खाद्य सुरक्षा 2015 के उप नियम 2 के नियम 7 में सरकार की तरफ से संशोधन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य EPOS उपकरणों के माध्यम से जो राज्य राशन दे रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ₹17 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देना है।

आपको बता दें कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को खरीदने और इसके रखरखाव की लागत के लिए सरकार की तरफ से अलग से मार्जिन भी दिए जाएंगे।

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