
PM मोदी का तोहफा: दिवाली तक Next-Gen GST, जरूरी सामान होंगे सस्ते; आम जनता को मिलेगी राहत

पीएम मोदी का दिवाली तोहफा, 'Next Gen GST' का ऐलान: केंद्र सरकार अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने और आम जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 'नेक्स्ट जेन जीएसटी' का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने दिवाली का तोहफा बताया। इसका मतलब है कि जीएसटी काउंसिल की सितंबर में होने वाली बैठक में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिससे आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा।
12% और 28% वाले स्लैब होंगे खत्म, क्या होगा सस्ता?
अभी जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। इन सुधारों के बाद, 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म करके सिर्फ 5% और 18% के दो स्लैब रखे जाएंगे। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा:
- 12% से 5%: जिन चीजों पर अभी 12% टैक्स लगता है, जैसे सूखे मेवे, फ्रूट जूस, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, और कई दवाएं, वे 5% के दायरे में आ जाएंगी। इससे ये चीजें 7% सस्ती हो जाएंगी।
- 28% से 18%: महंगे सामान, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और सीमेंट, जिन पर 28% टैक्स लगता है, वे 18% के स्लैब में आ जाएंगे। इससे ये सामान 10% तक सस्ते हो सकते हैं।
40 हजार का फ्रिज, 80 हजार की टीवी कितने सस्ते होंगे?
प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद, यह साफ है कि आम लोगों को सीधा फायदा होगा। उदाहरण के लिए, 40,000 रुपये का फ्रिज 4,000 रुपये तक और 80,000 रुपये की टीवी 8,000 रुपये तक सस्ती हो सकती है। इसी तरह, 1,000 रुपये किलो वाली मिठाई 70 रुपये तक सस्ती हो सकती है। इस बदलाव से रोजमर्रा की कई चीजें, जैसे सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक आयरन, और वैक्यूम क्लीनर भी सस्ते होंगे।
बीमा प्रीमियम और कपड़ा उद्योग को मिलेगी राहत
यह बदलाव सिर्फ रोजमर्रा के सामान तक ही सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले 18% जीएसटी को भी घटाकर 5% या 0% किया जा सकता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमा कवर ले पाएंगे। इसके अलावा, 'इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' को भी ठीक किया जाएगा। अभी कपड़े के कच्चे माल पर 12% और तैयार कपड़ों पर 5% जीएसटी लगता है, जिससे कपड़ा उद्योग को नुकसान होता है। सुधार के बाद दोनों पर 5% टैक्स लगेगा, जिससे कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी।
क्या है 'नेक्स्ट जेन जीएसटी'? जानें तीन मुख्य आधार
वित्त मंत्रालय ने बताया है कि 'नेक्स्ट जेन जीएसटी' के तीन मुख्य आधार होंगे:
- ढांचागत सुधार: इसका उद्देश्य टैक्स ढांचे को बेहतर बनाना है, जिससे इनपुट और आउटपुट टैक्स दरों में संतुलन आए।
- टैक्स रेट का सरलीकरण: रोजमर्रा की चीजों को सस्ता बनाना ताकि बाजार में मांग बढ़े और खपत में इजाफा हो।
- जीवन को आसान बनाना: छोटे व्यवसायों के लिए रजिस्ट्रेशन और रिफंड की प्रक्रिया को आसान और ऑनलाइन बनाना। रिटर्न फाइलिंग को भी ऑटोमैटिक और एरर-फ्री बनाया जाएगा।
ये सभी प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखे जाएंगे और उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में ही इनका फायदा आम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा।
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