इस काम के लिए प्रति एकड़ 11500 फ्री में दे रही सरकार
खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ ही राज्य की सरकारे भी अपने स्तर पर किसानों की मदद कर रही हैं। मदद की इसी दिशा में सरकार प्रति एकड़ किसानों को 11,500 रुपए देने जा रही है। लेकिन इसके लिए किसानों को अपनी किसानी में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। कहने का मतलब यह है कि किसान रासायनिक खाद का उपयोग करने के बजाय जैविक तरीके से खेती करना शुरू कर दें तो यह पैसा किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
जैविक खेती की आवश्यकता क्यों
एक जमाना वह भी था जब खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग शुरू किया गया। हमारे और आपके बाबा पुरखा बताते हैं कि शुरुआत के समय कोई भी किसान रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे रासायनिक खाद चलन में आ गई और इसका भरपूर उपयोग हो रहा है।
रासायनिक खाद का लगातार उपयोग मानव जीवन के लिए संकट बनता जा रहा है। उत्पादन चाहे जो भी हो लेकिन मानव जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म का कार्य है। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि अगर किसान रासायनिक खाद का उपयोग बंद कर जैविक खेती करें तो उन्हें प्रति एकड़ 11500 रुपए प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएंगे।
बिहार सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देना चाह रही है। इसके लिए बिहार सरकार 'जल जीवन हरियाली अभियान' के तहत 'जैविक कारिडोर' योजना शुरू कर रही है। बताया गया है कि बिहार सरकार द्वारा दिए जाने वाला यह अनुदान ढाई एकड़ तक की खेती पर एक किसान को दिया जाएगा।
ऐसे ले योजना का लाभ
बिहार सरकार जल जीवन हरियाली मिशन के तहत प्रदेश के 13 जिलों में यह योजना लागू करने वाली है। जिसमें पटना, वैशाली, नालंदा, बक्सर, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार और समस्तीपुर को शामिल किया गया है। इन दिनों में जल्दी ही योजना का विस्तार किया जाएगा और किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में भरपूर मात्रा में फसलों का जैविक उत्पादन शुरू किया जाए।
