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Electricity Tariff HP 1 April 2023: बिजली उपभोक्ता तुरंत ध्यान दे! 1 अप्रैल से बढ़ेगी बिजली दर, आम आदमी को लगेगा तगड़ा झटका

Electricity Tariff HP 1 April 2023: बिजली उपभोक्ता तुरंत ध्यान दे! 1 अप्रैल से बढ़ेगी बिजली दर, आम आदमी को लगेगा तगड़ा झटका
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Himachal Pradesh Electricity Tariff HP 1 April 2023: बिजली की आवश्यकता आज हर आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति को है।

Electricity Tariff HP 1 April 2023, electricity tariff news: बिजली की आवश्यकता आज हर आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति को है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। यह बात अलग है कि आम व्यक्तियों की अपेक्षा खास व्यक्तियों के यहां बिजली की खपत ज्यादा होती है और इनके द्वारा बिजली की खपत का पूरा पैसा भी दिया जाता है लेकिन गरीबों को सरकार सस्ती बिजली देने के लिए बिजली बोर्ड को कुछ ना कुछ उपदान दिया करती है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस वर्ष सरकार ने उपदान में बढ़ोतरी नहीं की है। बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए हिमांचल सरकार द्वारा उपदान नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में बिजली कंपनी अवश्य ही बिजली की दर में बढ़ोतरी करेगी। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से बिजली की दर बढ़ सकती है।

भेजा गया प्रस्ताव Himachal Pradesh Electricity Tariff HP 1 April 2023

जानकारी के अनुसार बिजली बोर्ड में 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की दर बढ़ोतरी करने विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। माना जा रहा है कि मार्च के अंतिम दिनों में 30 या फिर 31 मार्च को बिजली की दर तय कर सकती है। 126 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले कनेक्शन धारियों को बिजली महंगी मिलेगी। इसी तरह है इंडस्ट्रियल उपयोग मिली जाने वाली बिजली की कीमत भी बढ़ सकती है।

क्यों महंगी होगी बिजली

जानकारी के अनुसार अभी तक घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली उपयोग करने पर काफी राहत दी जाती है। इसके लिए घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर अनुदान देने के लिए सरकार उपदान देती है। लेकिन सरकार ने 2023-24 के बजट मे उपदान में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसे में बिजली बोर्ड के पास बिजली की कीमत बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।

बताया गया है कि वर्ष 2022-23 के बजट में भाजपा सरकार ने बोर्ड को सस्ती बिजली देने के लिए 500 करोड़ रुपए का उपदान दिया था। घरेलू उपभोक्ताओं को 60 यूनिट बिजली ने शुल्क देने की घोषणा की गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार ने उपदान में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।

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