Aam Aadmi Party का बजट : 65,0000 करोड़ के बजट में किसे-क्या मिला !

आम आदमी पार्टी सरकार (Aam Aadmi Party Govt) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सोमवार को दिल्ली विधानसभा में कुल 65,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, वहीं बजट पेश होने के साथ ही दिल्ली विधानसभा में बगैर चर्चा के ही पास हो गया। इस बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। कोरोना के चलते बजट पर चर्चा ही नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब किसी चर्चा के बजट पास कर दिया गया। यहां जानिए- दिल्ली के बजट के अहम बातें

1. मेट्रो के तीसरे फेज के निर्माण के लिए मिले 2400 करोड़

दिल्ली मेट्रो को रफ्तार देने के लिए खजाना खोल दिया है। बजट में दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के निर्माण के लिए 2400 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम का एलान किया है। इससे मेट्रो विस्तार के साथ लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा।

2.कोरोना से जंग को मिले 3 करोड़

कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए इस साल के लिए 3 करोड़ की राशि और अगले वित्त वर्ष के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

3. दिल्ली में बनेंगे 17 नए स्कूल

दिल्ली सरकार ने वित्तीय बजट में 17 नए स्कूलों का निर्माण करने का फैसला लिया है। इससे दिल्ली में स्कूलों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी।

4. दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दिए गए 250 करोड़ रुपए

दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

5. क्लस्टर बसों के लिए मिले 1100 करोड़ रुपये

राजधानी दिल्ली में परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए दिल्ली परिवहन निगम के लिए 250 करोड़ और क्लस्टर बसों के लिए 1100 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।

6. दिल्ली में शुरू होगी मुख्यमंत्री आवास योजना

दिल्ली में अब मुख्यमंत्री आवास योजना पर तेजी के काम होगा। इसके तहत जरूरतमंद लोगों किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे।

7. भूजल स्तर में सुधार के लिए 50 करोड़ रुपये का अनुदान

दिल्ली में लगातार गिरता भूजल स्तर सरकार के लिए चिंता का सबब है, इसलिए बजट में भूजल स्तर में सुधार के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

8. प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू करेगी दिल्ली सरकार, वित्त मंत्री ने किया एलान

प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू करने का भी एलान किया है, जिसमें 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी इसे लागू करने के मुद्दे पर कई बार दिल्ली सरकार पर हमले भी कर चुकी है। वहीं, कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए इस साल के लिए 3 करोड़ की राशि और अगले वित्त वर्ष के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

9. शिक्षा में सुधार के लिए दिल्ली का अलग बोर्ड

उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड और हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर अब दिल्ली का भी अपना अलग शिक्षा बोर्ड होगा। इसके लिए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट में खास एलान किया है। इसका मकसद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।