8th Pay Commission 2025: केंद्र सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को दी मंजूरी, 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया वेतनमान; सैलरी कैलकुलेशन
- केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी।
- आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों में देगा, लागू होने की संभावना 1 जनवरी 2026 से।
- रंजन प्रकाश देसाई होंगी चेयरपर्सन, पंकज जैन होंगे मेंबर-सेक्रेटरी।
- 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा लाभ।
8वां वेतन आयोग 2025: केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, जानिए पूरा अपडेट
केंद्र सरकार ने मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी। इसका मतलब है कि अब आयोग आधिकारिक रूप से अपना काम शुरू करेगा और आने वाले 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक चलता है, तो 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है।
कमीशन की अध्यक्षता रंजन प्रकाश देसाई करेंगी
सरकार ने इस आयोग की चेयरपर्सन के रूप में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई को नियुक्त किया है। वहीं IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर होंगे और पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को मेंबर-सेक्रेटरी बनाया गया है। यह टीम आने वाले महीनों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखकर सिफारिशें तैयार करेगी।
फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर से तय होगी नई सैलरी
नए वेतनमान की गणना में फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता (DA) का अहम रोल होगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसके 2.46 होने की संभावना है। DA हमेशा जीरो से शुरू होता है, क्योंकि नई बेसिक सैलरी में पहले से ही महंगाई का असर शामिल कर लिया जाता है।
सैलरी कैलकुलेशन का उदाहरण
मान लीजिए किसी कर्मचारी का मौजूदा लेवल-6 पर बेसिक पे ₹35,400 है। वर्तमान स्थिति में DA (55%) ₹19,470 और HRA (27%) ₹9,558 जोड़ने पर कुल सैलरी ₹64,428 बनती है। अब 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होता है, तो नई बेसिक पे ₹35,400 × 2.46 = ₹87,084 होगी। इस पर DA (0%) और HRA (27%) यानी ₹23,513 जोड़ने पर कुल सैलरी ₹1,10,597 हो जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक (Multiplier) होता है जिसके जरिए मौजूदा बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है। यह महंगाई, लिविंग कॉस्ट और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। हर वेतन आयोग इसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक वेतन वृद्धि तय करने के लिए करता है।
पिछले वेतन आयोगों की टाइमलाइन
5वां वेतन आयोग अप्रैल 1994 में बना था, जिसकी रिपोर्ट जनवरी 1997 में आई और सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से लागू हुईं। 6वां वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में गठित हुआ, मार्च 2008 में रिपोर्ट आई और अगस्त 2008 में मंजूरी मिली। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना, नवंबर 2015 में रिपोर्ट आई और जून 2016 में सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं।
केंद्रीय मंत्री का बयान: इंटरिम रिपोर्ट में तय होगी लागू तिथि
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन नॉर्म्स लगभग तय रहते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर इंटरिम रिपोर्ट में लागू होने की तारीख बताई जाती है। मंत्री ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो जाएगा। आयोग गठन की तारीख से 18 महीने में सिफारिशें देगा और जरूरत पड़ने पर बीच-बीच में इंटरिम रिपोर्ट्स भी दे सकता है।
8वां वेतन आयोग क्या करेगा?
यह आयोग देश के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और अन्य भत्तों की समीक्षा करेगा। इसका उद्देश्य महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए कर्मचारियों की आय को संतुलित करना है। सामान्यतः हर 10 साल में एक नया सेंट्रल पे कमीशन बनाया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों को उचित वेतन वृद्धि मिल सके।
FAQs: 8वां वेतन आयोग से जुड़े आम सवाल
प्रश्न 1: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब आएंगी?
8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें गठन के 18 महीने के भीतर सरकार को सौंपेगा।
प्रश्न 2: नया वेतनमान कब से लागू होगा?
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है।
प्रश्न 3: कितने कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा?
लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को इस निर्णय से फायदा होगा।
प्रश्न 4: 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा?
फिटमेंट फैक्टर 2.46 रहने की संभावना है, जबकि 7वें आयोग में यह 2.57 था।
प्रश्न 5: क्या कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा?
हाँ, यदि सिफारिशें 2028 तक लागू होती हैं तो कर्मचारियों को लगभग 17-18 महीनों का एरियर एकमुश्त या किस्तों में मिल सकता है।
कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आ सकता है। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। सभी की नजरें अब आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।
