रीवा: रिटायर होने जा रहें अधिकारी-कर्मचारियों को राज्य सरकार देगी संविदा नियुक्ति

रीवा। सेवानिवृत्ति का सिलसिला शुरू होने में मात्र डेढ़ माह शेष है ऐसे में सरकार ने अपनी माली हालत और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कामकाज पर पडऩे वाले असर को देखते हुए सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति देने पर विचार शुरू किया है।

संविदा नियुक्ति लेने वाले कर्मचारियों को सरकार सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले फंड तत्काल नहीं देगी जिससे माली हालत पर भी असर नहीं पड़ेगा और सरकारी काम भी प्रभावित नहीं होगा इन कर्मचारियों को पहली बार 1 साल के लिए संविदा पर रखा जा सकता है। संविदा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। संविदा अवधि समाप्त होने के बाद कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले फायदे सामान्य दर से ब्याज के साथ देने पर भी विचार चल रहा है।

उधर पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए पदोन्नति पर रोक लगी है। इससे कामकाज प्रभावित हो रहा था तो पूर्व सरकार ने कर्मचारियों की सेवा आयु 60 से बढ़ाकर कर 62 कर दी थी,जो कि मार्च में खत्म हो रही है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में सरकार ने संकेत दिए हैं कि कर्मचारियों संविदा नियुक्ति दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक मार्च से दिसंबर 2020 तक प्रदेश भर से करीब 8000 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

इसका सीधा असर सरकारी कामकाज पड़ेगा क्योंकि इन पदों पर काम करने वाले नहीं है। कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी इन पदों का वेतन तो ले रहे हैं लेकिन पदोन्नति मिलने का वेतन के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल 2016 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश लोकसेवा पदोन्नति अधिनियम 2002 लागू कर दिया है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, इसके बाद से रोक लगी हुई है।