एमपी के कलेक्टरों को जारी किए ये निर्देश, चुनाव से पहले राज्य सरकार का बड़ा फैसला, जानें Latest Update
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MP News: मध्य प्रदेश सामान्य शासन विभाग द्वारा हाल के दिनों में मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वह मिलने वाले ज्ञापन की जांच करें। अगर ज्ञापन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है तो उससे भोपाल नहीं भेजना है। देखा गया है कि ज्यादातर प्रदेश के कलेक्टर सीधे ज्ञापन को सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल भेज देते हैं। हालांकि ऐसा नियम भी है कि स्थानीय स्तर पर मिलने वाली षिकायतों को भोपाल भेजा जाय।
बढ़ गई शिकायतों की संख्या
वर्ष 2023 के आखीर दिनों मे विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी वर्ष होने की वजह से शिकायतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यह कोई नई बात नहीं है। चुनाव के वर्ष में आमजन द्वारा ज्यादातर शिकायतें की जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने समय रहते समस्याओं का निराकरण करने यह आदेश दिया है।
कलेक्टर या संभागायुक्त को स्थानीय स्तर पर ज्ञापन पत्र सौंपा जाता है। प्रदेश के राजनीतिक संगठन के साथ, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर आमजन किसी समस्या के निराकरण में हो रहे विलंब को देखते हुए मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन पत्र सौंपते हैं।
शिकायत निराकरण में होती है देरी
स्थानीय स्तर पर मिलने वाली शिकायतों को कलेक्टर या फिर कमिश्नर द्वारा देखा ही नहीं जाता और उन्हें सीधे जीएडी के पास भेज दिया जाता है। मंत्रालय में शिकायत पहुंचने के बाद उनकी छटाई करने में समय लगता है। जिससे कि स्थानीय स्तर की शिकायतें निराकरण के लिए वापस विभाग को भेजी जाती है। अगर यही कार्य स्थानीय स्तर पर कर लिया जाए तो शिकायत निराकरण में होने वाली यह तेरी ना हो।
इस अव्यवस्था से तंग आकर जीएडी सचिव श्रीनिवास शर्मा द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि शिकायत प्राप्त होने के बाद कलेक्टर कमिश्नर देखेंगे क्या इसका संबंध स्थानीय स्तर पर है। क्या इनका स्थानीय स्तर पर निराकरण संभव है। अगर संभव है तो तुरंत का निराकरण करें।
