दलहन को लेकर शिवराज सरकार बना रही विशेष योजना, आमजन और व्यापारियों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने दलहन को लेकर एक विशेष योजना तैयार करने जा रही है। इसका सीधा लाभ प्रदेश के आम लोगों को मिलेगा। क्योंकि सरकार व्यापारियों को मंडी शुल्क में छूट देने की तैयारी चल रही है। क्योंकि हाल के दिनों में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल को सीएम ने दिया आश्वासन
सीएम से मुलाकात के दौरान ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने कहा की उन्हें मंडी शुल्क से छूट दी जाए। इन दिनों 1.70 प्रतिशत लग रहा है। एसोसिएशन का कहना था कि इसे घटाकर 0.50 कर दिया जाए। जिस पर सीएम शिवराज द्वारा अवश्य ध्यान देने का आश्वासन दिया है।
क्या है पूरा मामला
मध्य प्रदेश के दाल मिलर्स चाहते हैं कि उन्हें लगने वाला टैक्स घटाया जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि प्रदेश की स्थिति के अनुसार दाल मिलर्स को बाहर से दाल खरीदकर लानी होती है। जिसे वह आपने मिल में लाकर तैयार करते हैं। एसोसिएशन का कहना है कि मध्यप्रदेश में दाल का उत्पादन काफी कम है। प्रदेश में दाल की डिमांड पूरी करने के लिए मिलरो को बाहर से खड़ी दाल खरीदकर लानी होती है। इसमें लगने वाला मंडी शुल्क कब किया जाए।
कितना लगता है मंडी टैक्स
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति टन करीबन 10 लाख कीमत की दाल पर मंडी शुल्क 1.70 प्रतिशत है। ऐसे में व्यापारी को करीबन 17 हजार रुपए देने होते हैं। वहीं अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो गुजरात में इस स्थिति में मात्र 0.80 प्रतिशत शुल्क लगता है। एक हिसाब से कुल मंडी शुल्क 8000 रुपए लगेगा। अगर व्यापारियों की मांग पूरी की जाती है तो 0.50 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है तो व्यापारियों को 17 हजार रुपए की जगह है मात्र 5 हजार रुपए देने होंगे।
आमजन होंगे लाभान्वित
ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन का कहना है कि बाहर से दाल खरीद कर लाने के और मंडी शुल्क लग जाने के बाद दाल की कीमत बढ़ जाती है। दाल की कीमत ज्यादा होने की वजह से खरीदी प्रभावित हो रही है। महंगी दाल खरीदने से लोग कतरा रहे हैं। ऐसे में अगर मंडी शुल्क कम किया जाता है तो दाल की बिकवाली बढ़ेगी साथ ही इसका सीधा लाभ आम लोगों को होगा। क्योंकि दाल की कीमत घटने पर उपभोक्ताओं की जेब पर कम भार पड़ेगा। दलहन को लेकर शिवराज सरकार बना रही विशेष योजना, आमजन और व्यापारियों को मिलेगा लाभ
